२०८३ असार २१, आईतवार १३:४६
काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दायर भएका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन नआउन्जेल अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको प्रक्रिया अघि नबढाइदिन आग्रह गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको हो।
अनुरोध प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदन नआउन्जेल सुनुवाइ अघि नबढाउन सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। यसबारे सर्वोच्च अदालतलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार कार्यदलले भदौ २४ का घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धानको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ। यद्यपि, कार्यदलको कार्यादेश भने अझै तय भइसकेको छैन।
सरकारको यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा विध्वंसका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चलिरहेका दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिका मुद्दाको प्रक्रिया केही समयका लागि प्रभावित हुने देखिएको छ। तर, विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा निरन्तरता दिने अन्तिम अधिकार भने अदालतकै रहने कानुनी व्यवस्था रहेकाे छ।
गत मंसिरमा सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण दायर भएका मुद्दाको विवरण संकलन गरी छानबिन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसबेला ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित तथा संगठित अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाबाहेकका विषयमा मात्रै अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
