काठमाडौं । ब्रिटिस काउन्सिलले द्वन्द्व तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि कल्चरल प्रोटेक्सन फन्ड अन्तर्गत नयाँ चरणको अनुदान आवेदन आह्वान गरेको छ। नेपालसहित १७ देशका योग्य संस्थाले यस कार्यक्रमका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
ब्रिटिस काउन्सिलका अनुसार नेपालमा कल्चरल प्रोटेक्सन फन्ड सञ्चालन भएको १० वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा समुदायको इतिहास, पहिचान तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि विभिन्न परियोजनामा सहयोग उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।
यसअघि नेपालमा जनकपुर महिला विकास केन्द्रमार्फत मैथिली भित्तेचित्र तथा मूर्तिकलाको संरक्षण, डोल्पास्थित शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, कुसुन्डा भाषाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघमार्फत आदिवासी खाद्य सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी परियोजनाले यस कोषबाट अनुदान प्राप्त गरेका छन्।
ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रुस्तम मोदीले सांस्कृतिक सम्पदा समुदायको इतिहास, परम्परा र पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण भावी पुस्ताका लागि आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार यस चरणमा अधिकतम पाँच लाख पाउण्ड स्टर्लिङसम्मको अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। साथै, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा सक्रिय संस्था तथा व्यक्तिको क्षमता विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा समेत कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्रिटिस काउन्सिलका अनुसार इच्छुक संस्थाले जुलाई २०, २०२६ (साउन ४) राति ११:५९ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन प्रक्रिया तथा योग्यता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी कल्चरल प्रोटेक्सन फन्डको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ।
संयुक्त अधिराज्य (यूके) को साझेदारीमा सन् २०१६ देखि सञ्चालन हुँदै आएको कल्चरल प्रोटेक्सन फन्डले विश्वका जोखिममा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न देशमा सहयोग गर्दै आएको ब्रिटिस काउन्सिलले जनाएको छ।