२०८३ असार १६, मंगलवार १४:५९
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सवारीधनीहरूलाई विभिन्न किसिमको कर छुट र नयाँ व्यवस्थासहितको विधेयक सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ मा आगामी वर्ष ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी (ईभी) साधनबाहेक अन्य सबै सवारी साधनको करको दरलाई यथावत राखेको छ । ५० किलोवाटसम्मका निजी ईभीमा वार्षिक १५ सय रुपैयाँ र भाडाका ईभीमा एक हजार रुपैयाँ कर बढाइएको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन, नवीकरण र वर्ग थप गर्दा लाग्ने दस्तुर भने दोब्बर बनाइएको छ ।
अनलाइन प्रणालीबाट कर भुक्तानी गरी भीआरएसमा देखिएका सवारीको दर्ता किताब (ब्लुबुक) मा नवीकरण गराइराख्न आवश्यक नपर्ने भएको छ । अब अनलाइनबाटै सवारी कर तिरे पुग्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका र नवीकरण नगरेका सवारीधनीहरूलाई लक्षित गर्दै जरिवाना छुटको अफर ल्याएको छ । विधेयकअनुसार सरकारी वा स्थानीय तहका नाममा दर्ता भएका चारपाङ्ग्रे तथा विद्युतीय सवारीलाई भाडाका सवारी सरह र दुईपाङ्ग्रेको हकमा निजीसरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र पर्यटकीय सवारीलाई भने निजीसरह कर लाग्नेछ। पैठारी भएको एक वर्ष नपुगेका सवारीलाई प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा दामासाहीले कर कट्टा गरिनेछ भने व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारीमा कर लाग्ने छैन ।
दुर्घटनामा परेर बिग्रेका वा अदालतमा दशी प्रमाणका रूपमा रहेका सवारी साधनहरू प्रहरी र स्थानीय तहको सिफारिस वा अदालतको फैसलाका आधारमा प्रयोगमा नआएको अवधिको कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुराना सवारी साधनलाई भने १४ वर्षभन्दा बढी अवधिको प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने नियम बनाइएको छ ।
सामाजिक सहुलियततर्फ विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई भाडामा छुट दिने सार्वजनिक बस, मिनीबस र माइक्रोबसका धनीले सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
सार्वजनिक संग्रहालयमा राखिएका २० वर्ष पुराना सवारी, दमकल, एम्बुलेन्स, शव वाहन र अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने १५० सीसीसम्मका तीनपाङ्ग्रे स्कुटरलाई सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको छ ।
सवारी साधन हराएको अवधिभरको कर, दस्तुर र जरिवाना प्रहरीको सिफारिसका आधारमा छुट दिइनेछ । सवारीसाधनको भौतिक अस्तित्व नरहेका वा पुराना भई काम नलाग्ने भएका दुईपाँग्रे सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न चाहने धनीहरूका लागि सरकारले विशेष राहत ल्याएको हो ।
