२०८३ जेष्ठ ५, मंगलवार १४:३६
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ सुरू भएको छ । समितिले मंगलबार बिहान प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न बैठक बोलाएको थियो ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले उजुरी सुनेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गर्न सकिने भएकाले अध्ययनका लागि धेरै लामो समय जरुरी नपर्ने हुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध समितिमा सातवटा उजुरी परेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतमा हुने मुद्दाका सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना सुनाउँदै शर्माले अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेको भूमिका एवं आफूले हासिल गरेका अनुभव समेतका आधारमा काम गर्ने वाचासहित उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी रहने भए तापनि यसलाई मैले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित भई कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको छु,’ उनले भने, ‘सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धताका साथै सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहयोगबाट मात्रै प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ ।’ यही मान्यता र सोचका साथ कानुनी र संरचनागत सुधार सम्बन्धमा काम गर्ने बताएका हुन् ।
‘न्यायिक काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो, सरलीकृत, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य, पारदर्शी, जबाफदेही र प्रभावकारी बनाउनको लागि न्याय प्रशासन सम्बद्ध ऐनमा रहेका अवरोधहरू पहिचान गरी सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेशी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुझाव पेश गर्ने गरी एक महिना भित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने,’ शर्माको प्रतिबद्धता छ ।
