काठमाडौं। १३८औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर पेसागत महासङ्घ नेपालले ‘ट्रेड युनियन अधिकार र सुरक्षा’ विषयमा विस्तृत छलफल आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न श्रमिक नेताहरू र सरोकारवालाहरूले नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा ट्रेड युनियन अधिकारको अवस्था, चुनौती र भविष्यका बाटोबारे खुला रूपमा धारणा राखेका छन्।

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले नेपालले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाइसकेको अवस्थामा श्रमिक अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गरे। साथै, नेपालको संविधानले पनि श्रमिकलाई संगठित हुने र आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने स्पष्ट अधिकार दिएको भन्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागी पूर्वराजनीतिक व्यक्तित्व बाबुराम थापाले ट्रेड युनियन अधिकारलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउँदा मात्र सरकारी कामकारबाही प्रभावकारी बन्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार, श्रमिकहरूको आवाज सुन्ने र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रणालीले नीतिगत निर्णयहरूलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउँछ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले हाल विद्यमान कानुनी ढाँचाभित्र नै कर्मचारी संगठनहरू सञ्चालन भइरहेको भन्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता प्रस्तावहरू उपयुक्त नभएको बताए। उनले यस्ता अधिकारहरू सीमित वा समाप्त गर्न खोज्दा श्रमिकहरूको मनोबल खस्किने र प्रशासनिक संरचनामा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिए।

महासङ्घकी उपाध्यक्ष सुशीला श्रेष्ठले श्रमिक अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि सबै ट्रेड युनियनहरूबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताइन्। उनले बदलिँदो श्रम बजार र आर्थिक चुनौतीका बीच श्रमिकहरूको सुरक्षा, सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।

समग्र छलफलमा सहभागीहरूले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासले श्रमिक हित मात्र होइन, समग्र आर्थिक र सामाजिक संरचनामा नकारात्मक असर पार्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसैले कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक तहमा श्रमिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।