काठमाडौं । खोल्साको छेउमा रहेको सानो बस्ती, झुत्रा त्रिपालले ढाकिएका जीर्ण टहरा र अस्तव्यस्त जीवन। होचो र साँघुरो टहराभित्र धुवाँले कालाम्य भएका भित्ताहरू, छानो र त्यही धुवाँबीच छरिएका सामानहरू। जस्ताको पाताले बारेर दुई भाग लगाइएको सानो टहरोमा न झ्याल छ, न त राम्रो ढोका—एक खापा भएको जस्ताको ढोका पनि जीर्ण अवस्थामा छ।

प्रहरी चौकी नजिकै भएर होला, चोरी, लुटपाट लगायत विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप हुँदैनन् र त्यसको डर पनि छैन यी बस्तीका मानिसहरूलाई तर एउटा मात्र डर छ कि कति बेला हावाहुरी चल्छ, पानी पर्छ अनि जस्ता र त्रिपाल उदाउँछ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको दिन सम्झिँदै ५७ वर्षीय माइती माया सुनार भन्छिन्, ‘भूकम्पअघि हामी डाँडागाउँको गैरीगाउँमा बस्थ्यौँ। ढुङ्गा–माटोको घर थियो । एक्कासी भूकम्प आयो र घर भत्कियो। घर, घडेरी सबै पहिरोको जोखिममा परेपछि हामी यहाँ आएँ, त्यसयता त्रिपालमुनि बस्नुपरेको छ ।’

अहिले यो बस्तीमा २४ घरपरिवारका लागि महिला र पुरुष गरी जम्मा दुईवटा मात्र शौचालय छन्, जुन व्यवस्थित भने छैन । शौचालयमा पानीको अभाव, व्यवस्थित चुकुलको समस्या उस्तै देखिन्छ । ३२ वर्षीय समिर सुनारका अनुसार हामी २४ घरधुरीका लगभग ६०–७० जना यही टहरोमा बस्दै आएको छौं, शौचालय व्यवस्थित छैन, यहाँ केही पनि व्यवस्थित नरहेको उनले बताए ।

गर्मीमा अत्यधिक गर्मी र जाडोमा अत्यधिक चिसो-यहाँका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, किशोरी र सुत्केरी महिलाहरूले एउटै पीडा भोगिरहेका छन्। यो बस्तीका अधिकांश जेष्ठहरुलाई निमोनियाको समस्या देखिएको छ भने कतिपय निमोनियाका कारणले बिती सकेको बस्तीका अगुवा सुकबहादुर विक बताए ।

यो बस्ती आएदेखि व्यवस्थित तरिकाले बस्न नपाएको र चिसो धेरै हुने भएकाले पनि मलाई पनि निमोनियाको समस्या रहेको, उनले आफूले प्रयोग गर्दै आएका औषधि देखाउँदै भने ।

२०७२ को भूकम्पले बारपाकमा एक हजार १०० घरधुरी भत्किए, ७२ जनाको ज्यान गयो। बाँचेका मानिसहरू महिनौँसम्म खुला आकाशमुनि बसे। त्यसपछि डाँडागाउँ, गैरीगाउँ र कोटडाँडाका ४१ दलित परिवारले सरकारी जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थाले। केही परिवार फर्किए पनि २४ घरधुरी भने पहिरोका कारण आफ्नो थलोमा फर्किन सकेनन्।

यी परिवारहरूले आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा सरकारलाई बुझाएर सट्टापट्टा लागि प्रक्रिया टुंगाएर सरकारबाट स्वीकृति पाए पनि अहिले यी दलितको जग्गा प्राप्तिको कुरा स्थानीय राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । ११ वर्षदेखि दलितका लागि आवाज बनेका सुकबहादुर विक भन्छन्, ‘हामी धेरै पटकसम्म सिंहदरबार धायौँ, पछिल्लो समय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति भए पनि स्थानीय राजनीतिले गर्दा अझै व्यवस्थित घर बनाउन सकेका छैनौं।’