काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिविरुद्ध तीनवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। ती सबै रिटमाथि आज एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ।

अदालत प्रशासनका अनुसार तीनवटै रिटलाई संयुक्त रूपमा हेर्ने गरी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। रिट निवेदनमार्फत कँडेलको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।

अधिवक्ताहरू माधव कुमार बस्नेत, दिपकराज जोशी र शिवराज बराललगायतले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा अयोग्य व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्त गरिएको आरोप लगाइएको छ।

रिट निवेदकहरूको मुख्य दाबी अनुसार कँडेलले कानुन व्यवसायमा आवश्यक पर्ने कम्तीमा १५ वर्षको निरन्तर वकालत अनुभव पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ता हुनका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा १५ वर्ष अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। वैकल्पिक रूपमा, न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र स्वयं कँडेललाई विपक्षी बनाइएको छ।कँडेलको नियुक्ति रामचन्द्र पौडेलद्वारा २०८२ साल चैत २२ गते गरिएको थियो। उनलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरिएको थियो।

यो मुद्दाले संवैधानिक पदमा नियुक्तिका मापदण्ड, योग्यता र प्रक्रियाबारे गम्भीर बहस उत्पन्न गराएको छ। विशेषगरी न्याय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पदमा योग्यता र अनुभवको मापदण्ड कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूबीच चासो बढेको छ।

सर्वोच्च अदालतले आजको सुनुवाइमार्फत प्रारम्भिक आदेश जारी गर्ने वा मुद्दालाई थप सुनुवाइका लागि अघि बढाउने विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रक्रियामाथि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।