काठमाडौं। सरकारी कार्यालयमा थन्किएका फाइललाई समयमै टुंग्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म देशभरका सबै सरकारी निकायमा लागू हुने गरी ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरेको हो।

कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइल, टिप्पणी तथा निर्णय प्रक्रियामा रहेका कागजात विभिन्न तहमा लामो समयसम्म अड्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यो अभियान ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाउने र त्यसले सेवाप्रवाहमा ढिलाइ हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

मार्गदर्शनअनुसार, कार्यालयमा रहेका सबै थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलको प्रक्रिया पूरा गरी छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेछ। साथै, कुनै फाइल कुन पदाधिकारीसमक्ष कति दिनसम्म रह्यो भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गरिनेछ। तीन दिनभन्दा बढी एउटै तहमा रोकिएका फाइलमा सम्बन्धित शाखा प्रमुखले कारण समीक्षा गरी तत्काल निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ भने सात दिन नाघेका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले अनिवार्य समीक्षा गर्नुपर्नेछ।

अभियानअन्तर्गत प्रत्येक कार्यालय, महाशाखा, शाखा वा एकाइले दैनिक रूपमा फाइलको विस्तृत सूची तयार गर्नुपर्नेछ। उक्त सूचीमा दर्ता नम्बर, फाइलको विषय, दर्ता मिति, हाल फाइल रहेको स्थान, जिम्मेवार कर्मचारी, बसेको दिन संख्या, कुल पेन्डिङ समय, प्रगति अवस्था, ढिलाइको कारण र अपेक्षित निर्णय मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

फाइल ट्रयाकिङ प्रणालीलाई अभियानको मुख्य आधार बनाइएको छ। प्रत्येक कार्यालयले फाइलको अवस्था स्पष्ट देखिने गरी दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ, जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने विश्वास सरकारको छ।

सरकारले यस अभियानमार्फत सेवा प्रवाहमा गति ल्याउने, निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने र जनताले पाउने सेवामा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।