२०८२ चैत्र २६, बिहीबार ०९:२८
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठकमा संशोधनको आवश्यकतामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति देखिए पनि एजेन्डा र प्रक्रियामा भने मतभेद देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको बैठकमा सहभागी दलहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा एकमत जनाएका छन् । तर, कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेबारे साझा धारणा बनाउन चुनौती देखिएको छ ।
बैठकमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक परिषद्को संरचना तथा जिल्ला समन्वय समितिलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । तथापि, विपक्षी दलहरूले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारसँग स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर), उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र समयसीमाबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । “कार्यदल किन गठन गरिएको हो, यसको कार्यक्षेत्र के हो र कति समयभित्र काम सम्पन्न हुन्छ ?” भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
संयोजक शाहले भने संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए । उनले नेपालको संविधान धारा २७४ अनुसार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनसत्ता विपरीत हुने गरी संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जानकारी गराए । कार्यदलले ६० दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको पनि उनले बताए ।
कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीलाई दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसबीच, नेपाली कांग्रेसले कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र र उद्देश्य स्पष्ट नभएसम्म प्रतिनिधि नपठाउने अडान लिएको छ । कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले सरकारसँग प्रारम्भिक धारणा स्पष्ट पार्न माग गर्दै त्यसपछि मात्र सहभागिता जनाउने बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका नेता भीष्म अधिकारीले संविधान संशोधन जस्तो जटिल विषयमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै पक्षलाई समेटेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा अन्य दलहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्दै संघीयता, राजसंस्था, समावेशीता, निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । केही दलहरूले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दा अन्यले संघीय संरचना जोगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले संविधान संशोधनलाई व्यापक छलफल र सहमतिका आधारमा अघि बढाउने बताउँदै विभिन्न सरोकारवाला, संविधानविद्, नागरिक समाज, युवा तथा धार्मिक समुदायसँग समेत परामर्श गर्ने जनाएको छ ।
