२०८२ चैत्र १९, बिहीबार १८:३७
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित दुई वटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको हो।
पीपीए सम्बन्धी अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाइएको छ। उक्त समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत भएका विद्युत् खरिद सम्झौताहरूको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुका साथै त्यस प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी जटिलताहरू पहिचान गर्नेछ।
समितिलाई आगामी दिनमा पीपीए प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने उपायहरू सुझाउने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अर्को समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था, प्रगति तथा प्रक्रियाभित्र रहेका कमजोरीहरूको विश्लेषण गर्नेछ।
समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत र कानुनी समस्या पहिचान गर्दै भविष्यमा थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक सुधारका सुझाव पेश गर्नेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कामलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन यी समिति गठन गरिएको बताएका छन्। मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्दै दीर्घकालीन सुधारको दिशामा अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ।
