२०८२ चैत्र १७, मंगलवार १९:२०
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका विभाग र कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अब सेवा लिन आउने व्यक्तिले आफ्नो पहिचान खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा ल्याउनुपर्नेछ।
यो व्यवस्था नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गतको एक बुँदा कार्यान्वयनका रूपमा ल्याइएको हो। मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सबै सम्बन्धित निकायलाई सेवा प्रवाहमा अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
नयाँ नियमअनुसार अब उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट सेवा लिन सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुन पाउनेछन्। अन्य असम्बन्धित वा अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा प्रदान नगर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार यो कदम सेवा प्रवाहलाई मर्यादित बनाउने र कार्यालयहरूमा हुने अनावश्यक भीड नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले चालिएको हो। उनका अनुसार यसले बिचौलियाको हस्तक्षेप कम गरी सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्नेछ।
यसैबीच, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आफ्नो अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। तर सनाखत, उजुरी वा विशेष कार्यका लागि कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा समेत सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक, सचिव वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र आउनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि आफ्ना मातहतका सबै कार्यालयमा यही व्यवस्था लागू भइसकेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले यो कदमले सरकारी सेवामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
उक्त व्यवस्था मंगलबारदेखि नै लागू भइसकेको छ र सबै सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई त्यसअनुसार सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ।
