२०८२ फाल्गुन २७, बुधबार १३:५२
काठमाडौं । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो बहुमत नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी दिनमा ‘विकास कूटनीति’ अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
चितवन–२ बाट तेस्रो पटक निर्वाचित भएपछि फागुन २३ मा चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी सभापति रवि लामिछाने ले पारस्परिक सम्मानमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार भावी सरकारले विकास केन्द्रित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नेछ। तर ‘विकास कूटनीति’ के हो भन्ने विषयमा धेरैमा जिज्ञासा रहेको छ।
आर्थिक कूटनीतिमा विद्यावारिधि गरेका एक नेपाली कूटनीतिज्ञका अनुसार विकास कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अपेक्षाकृत नयाँ अवधारणा हो। यस प्रकारको कूटनीति भूराजनीतिक वा सुरक्षा स्वार्थभन्दा विकासमा केन्द्रित हुने गर्छ।
उनका अनुसार शिक्षा, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका परियोजनाहरूमा कुनै राजनीतिक स्वार्थबिना सहकार्य गरिने ढाँचालाई विकास कूटनीति भनिन्छ। धेरै विकास परियोजनाहरू विभिन्न सर्तसहित आउने भए पनि विकास कूटनीतिअन्तर्गतका परियोजना सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने बताइन्छ।
विगतमा नेपालमा केही विदेशी सहयोग परियोजनाहरू विवादमा तानिएका थिए। उदाहरणका रूपमा ५५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग रहेको Millennium Challenge Corporation (एमसीसी) परियोजनालाई लिन सकिन्छ। यसबाहेक
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (Belt and Road Initiative ) र भारतका उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरूको विषयमा पनि आलोचना हुने गरेको छ।यस्ता सम्भावित विवादबाट बच्दै विकास केन्द्रित सहकार्य अघि बढाउने लक्ष्य रास्वपाको रहेको बताइएको छ।
रास्वपाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष नीतिहरू ल्याउने पनि जनाएको छ। पार्टीको १०० बुँदे घोषणापत्रमा सात प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ४३ हजार डलरभन्दा माथि पुर्याउने र पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई ४१०० अर्बमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आर्थिक कूटनीतिमा विद्यावारिधि गरेका अश्विनकुमार पुडासैनी का अनुसार विकास कूटनीतिको अर्थ विकास एजेन्डामा सहकार्य गर्दै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो।
उनका अनुसार यसमा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण ऋण र क्षमता विकासमार्फत विकासशील देशलाई सहयोग प्रदान गरिन्छ। यस्तो सहयोगमा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनले बताए।
पूर्वाधार परियोजनासम्बन्धी कानुनी विज्ञ सिमान्त दाहाल का अनुसार रास्वपाले भारत सँगको सम्बन्धलाई पारम्परिक सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धभन्दा विकास र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
रास्वपाले भारतको आर्थिक रूपान्तरणबाट लाभ उठाउँदै नेपालमा डिजिटल विकास, सार्वजनिक पूर्वाधार, उत्पादन र सेवा क्षेत्रको सन्तुलित वृद्धि तथा राज्य क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
त्यस्तै चीन सँग संरचनात्मक साझेदारीको ढाँचा तयार गरी विश्वस्तरीय पूर्वाधार विकास, सहुलियतपूर्ण वित्त परिचालन तथा अन्तरप्रदेश प्रतिस्पर्धात्मक मोडेलमार्फत सहकार्य गर्ने योजना पनि पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
पेकिङ विश्वविद्यालय की अनुसन्धानकर्ता तथा अरनिको परियोजनाकी सह–संस्थापक अनिका रेबेका राजभण्डारी का अनुसार विकास कूटनीतिलाई सामाजिक–आर्थिक विकास सहयोगका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
उनका अनुसार यस अवधारणाअन्तर्गत जलविद्युत, सडक, व्यापार, सीमा पूर्वाधार, प्राविधिक शिक्षा, मानव संसाधन तालिम, विश्वविद्यालय आदानप्रदान तथा विपद् तयारीजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।
रास्वपाले सन्तुलित विदेश नीतिमार्फत राष्ट्रिय स्वार्थ सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई सक्रिय, आत्मविश्वासी र विकास–केन्द्रित साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
