काठमाडौँ। देशभर आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै छ। सरकारी निकायदेखि नागरिक समाज र विभिन्न संघ–संस्थासम्मले औपचारिक तथा स्वेच्छिक कार्यक्रममार्फत दिवसलाई विशेष रूपमा स्मरण गरिरहेका छन्। दिवसका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
वि.सं. २००७ सालमा सम्पन्न ऐतिहासिक क्रान्तिमार्फत १०४ वर्ष लामो निरंकुश राणा शासनको अन्त्य भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सुरुवात भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने परम्परा रहँदै आएको छ। उक्त क्रान्तिले नेपाली जनतालाई राजनीतिक अधिकारको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो।
प्रजातन्त्र स्थापनासँगै नेपालले लोकतान्त्रिक अभ्यासको यात्रा प्रारम्भ गरेको थियो। त्यसै यात्राको निरन्तरतामा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन हुँदै अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ। जनताको संघर्ष र वीरवीरांगना सहिदहरूको बलिदानबाट “राज्य शक्तिको स्रोत जनता नै हुन्” भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको मानिन्छ।
आजको दिनलाई नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र स्मरणीय अवसरका रूपमा लिइन्छ। नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र जनअधिकारको सुनिश्चितताका लागि भएका संघर्षहरूको सम्झना गर्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्छ।
इतिहासअनुसार तत्कालीन राजा त्रिभुवन को घोषणापछि राणा शासनको अन्त्य भई राणा तथा नेपाली कांग्रेस सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो। त्यस घटनाक्रमले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको औपचारिक सुरुवात गराएको मानिन्छ।
दिवसका अवसरमा राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा सभासमारोह, दीप प्रज्वलन, रक्तदान कार्यक्रम तथा विचार गोष्ठीहरू आयोजना गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ भने ऐतिहासिक स्मारकस्थलहरूमा श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्।
राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको संरक्षण, सुशासनको प्रवर्द्धन र विकास–समृद्धिका लक्ष्यमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रजातन्त्र दिवस केवल ऐतिहासिक स्मरण मात्र नभई वर्तमान लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने अवसर पनि हो। जनताको अधिकार, समान अवसर, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्दै लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
यस अवसरले विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै भविष्यतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जीवन्त राख्दै स्थायित्व, विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको सन्देश दिएको छ।








