२०८२ पुष १७, बिहीबार ०९:०१
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा मनाङ जिल्लाको कार्यसम्पादन देशभरकै उत्कृष्ट ठहरिएको छ । गृह मन्त्रालयले त्यस अवधिमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मनाङ उत्कृष्ट ठहरिएको हो ।
मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन नतिजाअनुसार कुल २९ दशमलव २५ पूर्णांकमध्ये मनाङले २८दशमलव ७५ अंक प्राप्त गर्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेको हो ।
‘ग’ वर्गका जिल्लामध्ये मनाङ शीर्ष स्थानमा रहँदा, ‘ग’ वर्गकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले २८ दशमलव ६८७५ अंकसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ ।
यसैगरी, ‘ख’ वर्गका जिल्लामध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले २८ दशमलव पाँच अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ भने ‘ख’ वर्गकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले २८ दशमलव ३७५ अंकसहित चौथो स्थान प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै, ‘ख’ वर्गकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले २८ दशमलव ३१२५ अंक प्राप्त गर्दै पाँचौँ स्थान हासिल गरेको छ । ‘क’ वर्गका जिल्लातर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २८ दशमलव २५ अंकसहित छैटौँ स्थान प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।
मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौड्यालले मनाङजस्तो विकट जिल्लामा रहेर जनताको सेवा गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको बताए । ‘सन्तुष्टि र आत्मसम्मानका आधारमा काम गर्ने हो, सोही अनुसार नतिजा प्राप्त हुँदा खुसी लाग्छ,’ उनले भने ।
मनाङ जिल्ला मूल्यांकनमा सर्वोत्कृष्ट हुनुका आधार प्रस्तुत गर्दै प्रजिअ पौडेलले सोलारको माध्यमबाट विद्युत् आपूर्ति नियमित गरेर ‘अनलाइन’ सेवा प्रदान गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर सबै पालिकामै गएर जनतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उलब्ध गराएको र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याइएको छ ।
जिल्लामा पर्ने उजुरी एक वर्षभित्र फर्छ्र्यौैट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई एक महिनामै टुङ्ग्याउने काम गरेको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए। यसका साथै नेपाल–चीन बोर्डरमा बोडर आउट पोष्ट राख्नका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सडक पूर्वाधारलाई नियमित र व्यवस्थित गरिएको छ । जसले गर्दा सडकमार्फत सदरमुकामसम्मको पुग्ने समय किफायत भएको छ ।
हाल मनाङमा माइनस १० डिग्री तापक्रमसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिमको अवस्थामा पनि जनताको सेवा गर्न सबै लागिरहेको बताए ।
गृह मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन क्षमता, जनउत्तरदायित्व, प्रशासनिक कार्यशैलीलगायतका सूचक र मापदण्डका आधारमा नियमित रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ ।
