काठमाडौँ।  काठमाडौँ  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गामा वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका बस्ती खाली गर्न अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत बबरमहलस्थित कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार र नदीको प्राकृतिक बहावमा बाधा पुगेको भन्दै तत्काल स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रशासनले नदी किनारमा घर टहरा बनाएर बसोबास गर्ने, साथै ती स्थानमा भाडामा बस्ने, पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबैलाई लक्षित गर्दै सूचना जारी गरेको हो। सूचनामा यस्तो बसोबासले स्वयं व्यक्तिहरूको जिउ ज्यानसमेत जोखिममा पारेको उल्लेख छ।

बुँदागत रुपमा के छ सुचनामा ?

वैशाख ११ साँझ ७ बजेसम्म क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन

जिल्ला प्रशासनले मिति २०८३ वैशाख ११ गते साँझ ७:०० बजेसम्म सबै अवैध घर टहरा खाली गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। आफैं सार्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीलाई जानकारी दिन भनिएको छ। सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको व्यवस्था गर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ।

संवेदनशील समूहलाई प्राथमिकता दिई स्थानान्तरण गर्न आग्रह

सूचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थानमा सार्न भनिएको छ। यस कार्यमा सुरक्षा निकायको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

वैशाख १२ बिहानदेखि संरचना भत्काउने कार्य सुरु हुने

प्रशासनका अनुसार मिति २०८३ वैशाख १२ गते बिहान ६:०० बजेदेखि अतिक्रमित घर टहरा भत्काउने र जग्गा खाली गर्ने कार्य सुरु हुनेछ। यस क्रममा अवरोध सिर्जना भएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।

वैकल्पिक व्यवस्थापन र सुकुम्बासी पहिचान प्रक्रिया सुरु हुने

हटाइएका व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत सुविधायुक्त स्थानमा राखिने सूचनामा उल्लेख छ। त्यसपछि वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन र स्क्रिनिङ प्रक्रिया सुरु गरिने बताइएको छ।

सूचनामा आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको पनि उल्लेख छ।

अवज्ञा गरे सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी स्वयंलाई हुने चेतावनी

प्रशासनले सूचनालाई अटेर गरी बस्ने व्यक्तिका कारण हुने संरचना तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं व्यक्तिले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त कारबाही हुने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।