२०८२ श्रावण २, शुक्रबार ०८:३९
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि १८५ वटा स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभाबाट निर्दिष्ट समयभित्र बजेट पारित गर्न सकेनन् ।
गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर बिहीबारसम्म १८५ वटा स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुुसार ती स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पारित गरे पनि सोको जानकारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नहुँदासम्म मन्त्रालयको दृष्टिमा ती स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस भएको नमानिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रालयले हरेक वर्ष सभाबाट बजेट पारित गरी सोको विवरण मन्त्रालयका वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न गत जेठमा नै आग्रह गर्छ । अटेर गर्ने स्थानीय तहले अनुदान कटौतीको सजाय भोग्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनले स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी विवरण गाउँ र नगर सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अङ्क तोकिएको छ ।
