२०८२ मंसिर ९, मंगलवार ११:०२
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन संस्था फिचले २०२५ का लागि पनि सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमार्फत नेपाललाई ‘बी–बी माइनस’ रेटिङ दिँदै दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्ने क्षमतायुक्त राष्ट्रहरूको समूहमा राखेको छ।
सामान्यतय फिचले कुनै पनि मुलुकमा पछिल्लो वर्षभर देखिएका राजनीतिक उतारचढाव, प्राकृतिक विपत् र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताको चुनौतीका बीच पनि दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न सो देशको क्षमता कति छ भनेर मुल्यांकन गर्दै रेटिङ गर्ने गर्छ । सोही अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन संस्था फिच रेटिङबाट प्राप्त गरेको ‘बी–बी माइनस’ रेटिङ सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमार्फत दोश्रो पटक पाएको हो ।
तथापी, ‘बीबी माइनस’’ रेटिङ फिचको उत्कृष्ट मूल्याङ्कन भने होइन तर, यो रेटिङले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा, नेपालको आर्थिक संरचना कमजोर भए पनि सही नीतिगत व्यवस्थापनका माध्यमबाट देशले आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने हैसियत रहेको देखाएको छ ।
फिचले मंगलबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको ऋणभार कम हुनु, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति मजबुत हुनु र जलविद्युतका कारण मध्यम–अवधिको स्थिर आर्थिक वृद्धि रहन सक्ने सम्भावनाले रेटिङलाई सुदृढ बनाएको छ। तर राजनीतिक अनिश्चितता, कमजोर शासन संरचना र प्राकृतिक तथा बाह्य जोखिमप्रति संवेदनशील अर्थतन्त्रले नेपालको समग्र क्षमतामा दबाब रहेको निष्कर्ष फिचले प्रस्तुत गरेको छ।
राजनीतिक अनिश्चितता र शासन प्रणालीमा कमजोरीः नेपालको मुख्य जोखिम
फिचको प्रतिवेदनले २०२५ को सुरुवातमा भएको युवा आन्दोलन, सामाजिक सञ्जाल रोक्का र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई नेपालको प्रमुख जोखिमका रूपमा देखाएको छ। “सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धका कारण भ्रष्टाचार, असमानता र सीमित रोजगारी अवसरप्रति जनअसन्तोष बढ्दा २०२५ सेप्टेम्बर प्रारम्भतिर भएको युवानिर्देशित अशान्ति छिट्टै नियन्त्रणमा आए पनि नेपालको राजनीतिक भविष्य अझै अनिश्चित छ।” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “१२ सेप्टेम्बरमा गठन गरिएको अन्तरिम सरकारले शान्ति पुनस्र्थापना गरेको छ र २०२६ मार्च ५ का लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। तर राजनीतिक संक्रमणमा ढिलाइ र अझ विभाजित पार्टी संरचनाले नीति निर्माणको प्रभावकारितामा कमजोर बनाइरहने र सुशासन मापदण्डहरू अझै कमजोर पार्ने सम्भावना छ।”
राजस्व सङ्कलन सुस्त, २०२६मा बजेट घाटा ३.५ प्रतिशत पुग्ने
सुस्त निजी क्षेत्रका कारण कमजोर भएको राजस्व सङ्कलन तथा पुनर्निर्माण र निर्वाचन सम्बन्धी खर्चमा सरकारको व्यय वृद्धि लगायतका कारण देखाउँदै फिचले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा बजेट घाटा ३।५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ। आगामी आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म सरकारको बजेट घाटा कुल आन्तरिक उत्पादनको ३।४प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन ‘बीबी(’ श्रेणीको अपेक्षित २।८ प्रतिशत मझौला स्तरभन्दा उच्च र २०२५ मा अनुमानित १।७ प्रतिशतभन्दा बढी हो।” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०२७ मा बजेट घाटा ३।४ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको फिचले जनाएको छ । जसमा आर्थिक सुधार र आयात वृद्धि मार्फत राजस्व बढ्नेछ। यसले पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा भएको सुधारलाई सन्तुलित गर्न मद्दत गर्नेछ। अन्तरिम सरकारका प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार हालैको अशान्तिबाट भएको क्षति करिब ८० अर्ब रुपैयाँ ९आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि अनुमानित कुल आन्तरिक उत्पादनको १।२ प्रतिशत० बराबर रहेको छ।
ऋणभार बढ्ने तर जोखिम कम रहने
फिचले संघीय सरकारको कुल ऋण २०२६ मा जीडीपीको ४६।१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ, जुन २०२५ मा ४३।८ प्रतिशत थियो। तर यो स्तर समान श्रेणीका देशको औसत ५४।४ प्रतिशत भन्दा अझै कम छ, जसले नेपाललाई अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रमै राख्छ।
सरकारी ग्यारेन्टी युक्त ऋण जिडिपीको करिब १ प्रतिशत मात्र छ भने स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा कुनै ऋण छैन। यसले नेपाल अधिक कर्जा जोखिममा नपरेको देखाएको छ । फिचको आधारभूत अनुमानअनुसार, निर्वाचनपछि पनि राजस्व–व्यय नीतिमा ठूलो परिवर्तन नआए र आर्थिक वृद्धि सम्भावित ५ प्रतिशततिर बढ्दै गयो भने नेपालको ऋण अनुपात २०२९ सम्म ४६ प्रतिशत वरिपरि स्थिर रहने बताइएको छ।
बाह्य सहयोग सुदृढ: वैदेशिक ऋण अत्यन्त सहुलियतपूर्ण
राजनीतिक अनिश्चितता बढे पनि नेपालले आईएमएफ तथा बहुपक्षीय साझेदारहरूसँगको सहयोग गुमाउने छैन भन्ने फिचको आकलन छ। नेपालको बाह्य ऋण जीडीपीको २३ प्रतिशत छ र सबै सस्तो ब्याजदर तथा दीर्घकालीन अवधिका रहेका छन्। साथै, घरेलु ऋण व्यवस्थापन पनि बैंकिङ क्षेत्रको उच्च तरलता र रेमिट्यान्स वृद्धि कारण सुरक्षित देखिएको छ जुन सरकारी ऋण जीडीपीको २१ प्रतिशत मात्र हो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो, बाह्य जोखिम न्यून
फिचले नेपालको बलियो पक्षका रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य ऋणदाताको स्थिति लाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ। २०२५ मा नेपालका विनिमय सञ्चिति १३।५ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । ‘बी–बी माइनस ’ श्रेणीको औसत ४।८ महिना मात्र भएकाले नेपाल निकै बलियो अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
रेमिट्यान्स जीडीपीको २८ प्रतिशत रहेकाले नेपाल बाह्य झट्काबाट धेरै प्रभावित नहुने प्रतिवेदनले बताएको छ। यद्यपि, पर्यटन आम्दानी घटेका कारण चालु खाता अधिशेष २०२६ मा २।४ प्रतिशतमा झर्ने र २०२७ मा १।२ प्रतिशत घाटामा पुग्ने सम्भावना छ।
आर्थिक वृद्धि २०२६ मा २.५ प्रतिशतमा झर्ने
फिचका अनुसार २०२५ मा नेपालको ४।६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि २०२६ मा २।५ प्रतिशतमा झर्नेछ । अशान्ति, उपभोक्ता र व्यापारीका बिचमा विश्वास कमजोर हुनु, निजी लगानी घट्नु, पर्यटन खस्किनु र कृषि बाली वर्षा–बाढीले प्रभावित हुनु यसका कारण हुन्। तर जलविद्युत् परियोजनामा ठूला अवरोध नदेखिनु र बिद्युत उत्पादन र प्रसारण बढेर जाने स्थितिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर गिरावट नहुने फिचको बुझाइ देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको चुनौतीः खराब कर्जा बढ्दै
फिचले नेपालका बैंकहरूको एसेट क्वालिटी बिग्रँदै गएको उल्लेख गरेको छ। २०२४ मा ३।७ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा २०२५ मा ५।२ प्रतिशत पुगेको छ। तथापी, फिचले आईएमएफको सहयोगमा जारी रहेको कर्जा गुणस्तर समिक्षा सकिएपछि यो तथ्याङ्क फेरिन सक्ने अपेक्षा गरेको छ।
सुशासन सूचक कमजोर, ऋण क्षमतामा प्रत्यक्ष असर
फिचले नेपाललाई कानूनको शासन, नियामकीय क्षमता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता सूचकहरूमा ५ अंक दिएको छ, जुन कमजोर सुशासनको संकेत हो। विश्व बैंकका सुशासन सूचकमा नेपाल ३४औँ पर्सेन्टाइलमा रहेकोछ यसले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। मानव अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहितामा पनि नेपाललाई ४ अंक प्राप्त छ । फिचले यसलाई नेपालको अस्थिर राजनीतिक वातावरण र संस्थागत क्षमतासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।
रेटिङ घट्न वा बढ्न सक्ने सम्भावना के–कति?
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो र शासनस्तर बिग्रियो भने, वा आईएमएफले दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोकावट आयो भने नेपालको रेटिङ घट्न सक्ने जोखिम रहेको फिचले बताएको छ। तर, फिचले यदि आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा उच्च रह्यो, निजी तथा विदेशी लगानीमैत्री वातावरण स्थिर भयो र सरकारी ऋणभार घट्दै गयो भने रेटिङ बढ्न सक्ने जनाएको छ ।
फिचले नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासन संरचनाबीच पनि आर्थिक दायित्व पूरा गर्न सक्षम भएको तर चुनौतीपूर्ण बाटोमा रहेको देशका रूपमा चित्रण गरेको छ।
