काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको “वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन २०८१/८२” ले आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको देखाएको छ। तर, व्यापार, उत्पादन र सरकारी खर्च लगायतका मुख्य सूचकांकहरूको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र अझै असन्तुलित, र संरचनागत रूपमा नाजुक रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि सेवा–क्षेत्र, रेमिटेन्स र  उपभोगको आधारमा भएको  विस्तारले  चलिरहेको देखिएको छ ।

४.९% को आर्थिक वृद्धि, सतहमा आकर्षक, भित्री रूपमा कमजोर
प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ रहेकोमा यो बर्ष १ प्रतिशतले वृद्धि हुदै ४.९ प्रतिशत पुगेको छ जसअन्तर्गत , कृषि क्षेत्रमा ३.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा ४.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ५.८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । तीनै क्षेत्रले सुधार देखाए पनि, यो वृद्धि उत्पादनमा आधारित भन्दा पनि उपभोगमा आधारित  भएकाले अर्थतन्त्रको दीर्घ स्थायित्वका लागि चुनौती भएको अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘सेवा क्षेत्रको योगदान उच्च हुनु र औद्योगिक मूल्यवृद्धिको आधार कमजोर हुनु भनेको अर्थतन्त्रको दीर्घ स्थायित्वका लागि चुनौती हो ।’ उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक वृद्धि अझै पनि उपभोग र रेमिटेन्समा आधारित देखिन्छ। कामदार विदेशिएर पठाएको पैसा र देशभित्रको खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलाएको छ, तर उत्पादन क्षमतामा वास्तविक सुधार नआउँदा यो विस्तार अल्पकालीन र सतहमा मात्र रहन्छ। ’

औद्योगिक उत्पादनमा सुधार, तर निर्यात अझै कमजोर
औद्योगिक उत्पादनमा यस वर्ष उल्लेखनीय सुधार देखिन्छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ उद्योगमा ५.३ प्रतिशत, धातुजन्य उद्योगमा ६.१ प्रतिशत, कपडा तथा ऊनी वस्त्रमा ४.८ प्रतिशत, र सिमेन्ट उद्योगमा ७.२ प्रतिशत वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । गत वर्षको तुलनामा उद्योगहरू चलायमान रहेको, कारखानाहरूले उत्पादन विस्तार गरिरहेको, र घरेलु बजारमा माग स्थिर रहनु लगायतकका कारणले उत्पादन चक्र सक्रिय बनेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताएका छन्।

तर उत्पादन वृद्धि सकारात्मक देखिए पनि, मुलुकको निर्यात भने अझै लडखडिएको छ। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तर, मूल्य, वा उत्पादन क्षमताको अभावले नेपालको औद्योगिक विस्तारलाई सीमित बनाइरहेको अर्थविद्हरुको बुझाई छ। ‘उत्पादन बढेको बेला पनि, निर्यात बढाउन नसक्दा घरेलु उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा दिन सकेको छैन।’ पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भने,‘उद्योगहरूको सक्रियता र उत्पादनको मात्रात्मक वृद्धि उत्साहजनक भए पनि, मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक नबन्नु नेपाली अर्थतन्त्रको मूल समस्या बनेको छ।’ यसैले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि भए पनि यसको वास्तविक लाभ अर्थतन्त्रले महसुस गर्न सकिरहेको छैन, र निर्यात कमजोर हुँदा उद्योग विस्तारको प्रभाव पनि सीमित रहेको छ।

रेमिट्यान्स नै नेपाली अर्थतन्त्रको “उद्धारकर्ता”
रेमिट्यान्स यस वर्ष पनि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ। २०८१/८२ मा १  खर्ब ,२० अर्ब नेपाली रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएकोे देखिन्छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २२ देखि २३ प्रतिशत बराबर हो।

त्यसैगरी, यसवर्ष ११ लाख ८० हजार नेपालीले विदेशमा काम गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् । सरकारले देशमै रोजगारीकालागि आवश्यक संरचनागत सुधार गर्न नसक्दा, निजी क्षेत्रले पनि रोजगारी विस्तार गर्न नसकेकोले  राज्य फेरी पनि चुकेको गर्भनर क्षेत्रीको भनाई छ।

‘रेमिट्यान्स बढ्नु सकारात्मक आर्थिक संकेत भए पनि, यसको सामाजिक–आर्थिक मूल्य भने गम्भीर छ। किनकि यसले उत्पादनमा आधारित वृद्धि होइन, विदेशमा श्रम बेचेर बाँच्ने प्रवृतिलाई बलियो बनाइरहेको छ।’ पुर्व गर्भनर क्षेत्री भन्छन्, ‘उत्पादनको मुख्य आधार मानिने ठूलो युवा जनसंख्या विदेशिने क्रम अझै बढिरहेको छ। यो वर्ष मात्रै ११.८ लाख युवाशक्ति नेपालबाट  विदेशिएका छन् जुन आजसम्मकै उच्च बार्षिक पलायनको तथ्यांक हो । यसरी,उत्पादनशील उमेरका युवाहरू विदेशिँदा देशभित्रको औद्योगिक विस्तार, नवप्रवर्तन क्षमतामा, श्रम–उत्पादकत्वमा र समग्र उत्पादन क्षमतामा स्वभाविक गिरावट आउँछ।’

निजी क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। सरकारको औद्योगिक नीतिमा ढिलाइ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कमजोरी र लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा रहेको सुस्त गतिले युवाहरू ‘देशभित्र बस्ने’ भन्दा ‘विदेशिने’ बाटो रोज्न बाध्य बनाएको छ। यसको परिणामस्वरूप रेमिट्यान्स माथिको निर्भरता घट्नुको सट्टा उल्टै बढ्दै गएको छ।

पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री वर्षौंदेखिको यस अवस्थाबारे चेतावनी दिँदै भन्छन, “नेपालको आर्थिक वृद्धि रेमिटेन्सको पैसाले चलिरहेको छ, तर यसको अर्थ उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर हुँदै गएको हो। रेमिटेन्स आयलाई विकासमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हाम्रो लागि दीर्घकालीन जोखिम हो।”

उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा राहत, तर चुनौती अझै कायम
केन्द्रिय बैंकको तथ्यांक अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४% बाट घटेर महँगी दर ५.२% मा आएको छ। विशेषगरी खाद्यसम्बन्धी मुद्रास्फीति अहिले ४.१% मा सीमित छ भने यातायातका मूल्य वृद्धिदर ३.८% मा स्थिर छ। अहिलेको अर्थ बजारमा महंगीको दर घट्नु उपभोक्ताका लागि साँच्चिकै राहत भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनले भने,‘५.२% मा आएको महँगी दरले, बजारमा केही सामान्य स्थिरता आएको छ जसले गर्दा उपभोक्ताको जीवन यापनमा केही सहजता हुनेनै छ।’

व्यापार घाटा अझै गम्भीर चुनौती
प्रकशित तथ्यांकले नेपालको व्यापार संरचनाको अवस्था भने गम्भीर देखाएको छ। हालको तथ्यांक अनुसार आयात १२.८% ले वृद्धि हुँदा निर्यात भने जम्माजम्मी ७.१% ले बढेको छ। यसको परिणामस्वरूप व्यापार घाटा ७ खर्ब ३०  अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम सामान्य आर्थिक असन्तुलन मात्र नभई नेपालले युगौ देखि भोगिरहेको संरचनागत कमजोरीको परिणाम रहेको अर्थशास्त्री थापाको दावी छ ।

‘निरन्तर बढ्दो आयात र सिमित निर्यातले देशलाई विदेशी मुद्रा संचितीमानिर्भर बनाएको छ, जसले दीर्घकालीन उत्पादन र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ।’, थापाले भने,‘ठूलो व्यापार घाटाले देशको आर्थिक स्वतन्त्रता सीमित गर्दछ। जबसम्म आयात–निर्यात असन्तुलन घट्दैन, विदेशी मुद्रा भण्डारमा हाम्रो निर्भरता कायम रहनेछ र घरेलु उत्पादन क्षमतामा सुधारका  प्रयत्नहरु कमजोर हुनेछन्। यसर्थ, आर्थिक नीति निर्माता र उद्योग व्यवसायीले निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, र उत्पादन क्षमता वृद्धि जस्ता रणनीतिहरूमा जोड दिन झनै आवश्यक भएको छ।’

अर्थतन्त्रको मुख्य अवरोध बनिरहेको छ सरकारी खर्च 

प्रतिवेदनका अनुसार, हालसम्मको सरकारी  राजस्व संकलन ९०% पुग्दा  विकास खर्च अर्थात पूँजीगत खर्च भने मात्र ४२% मै सीमित रहेको छ त्यसैगरी ६३% कुल खर्च  भएको छ । पूँजीगत खर्च ५०% पनि नहुनु भनेको सरकारको योजना कार्यान्वयन क्षमता नै कमजोर भएको अर्थशास्त्रीहरु क्षेत्री बताउँछन ।

बैंकिङ क्षेत्रः तरलता प्रशस्त, कर्जा माग कमजोर
हालको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुमा निक्षेप १२.१% वृद्धि भएको छ तर कर्जा प्रवाह भने मात्र ४.७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यस वर्ष वैदेशिक मुद्रा भण्डारमा मुद्रा संचिति  १४ अर्ब ६ करोड डलर पुगेको छ । कोरोना महामारी देखि  सुस्ताएको नेपालको निजी क्षेत्रले बैंकहरुबाट नयाँ तथा पुरानो उद्योग तथा व्यवसायका लागि कर्जाको माग नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न गएको अर्थशास्त्री थापाले बताएका छन् ।