काठमाडौं। सरकारले तीन महिनामा कुल राजस्व १७ प्रतिशत वृद्धि गर्न सफल भए पनि पूँजीगत खर्च ८ प्रतिशत मा सीमित रहँदा विकास निर्माणका काम सुस्त देखिएका छन्।

कर राजस्व वृद्धि आयात शुल्क, भन्सार तथा आन्तरिक करको प्रभावले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन ले देखाएको छ । तर समयमै बजेट निष्पादन नहुँदा पूँजीगत खर्च न्यून रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।