काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आर्थिक क्रियाकलाप प्रतिवेदनले प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार देखाएको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र तीनै क्षेत्रमा वृद्धि दरमा सुधार देखिए पनि उत्पादनशील लगानी र रोजगारी सृजनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

कृषि क्षेत्रः २.८% वृद्धि, उत्पादनमा मिश्रित परिणाम
कृषि क्षेत्रमा यस वर्ष २.८ प्रतिशतको वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। धान, मकै र गहुँ उत्पादन स्थिर रहँदा बाख्रा र कुखुरापालनजस्ता पशुपालनमा सुधार देखिएको छ। तर बेमौसमी वर्षा, मल अभाव र बजार व्यवस्थापन समस्याका कारण कृषकहरूलाई चुनौति व्याप्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशका ११ वटै जिल्लामध्ये तनहुँ, स्याङ्जा र कास्कीमा धान उत्पादन घटेको छ भने बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीमा बाख्रापालन र दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिन्छ।

उद्योग क्षेत्रः ३.५% वृद्धि
औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वृद्धि दर ३.५ प्रतिशत रहेको छ। निर्माण, साना तथा घरेलु उद्योग र पर्यटनसम्बन्धी उद्योगमा सुधार देखिए पनि ठूला उद्योगमा लगानी स्थिर रहेको उल्लेख छ। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार, प्रदेशभर १,०२० उद्योग दर्ता भएका छन् जसमा करिब २८ प्रतिशत मात्रै सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्।

सेवा क्षेत्रः अर्थतन्त्रको मुख्य इञ्जिन
गण्डकीको सेवा क्षेत्र अझै अर्थतन्त्रको मुख्य इञ्जिनको रूपमा उभिएको छ। पर्यटन, होटल, यातायात र शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधारले प्रदेशको सकल घरेलु उत्पादन (GDP) मा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ। पर्यटनमा मात्र ६.८ प्रतिशतको वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पोखरा र मुस्ताङ मुख्य गन्तव्य बनेका छन् भने धार्मिक पर्यटनमा गोरखा र म्याग्दी अग्रणी रहेका छन्।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.६१ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्रिय औसत भन्दा अलिक माथि रहेको यो वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीको प्रति व्यक्ति आय (Per Capita GDP) करिब १,४९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ।

रोजगारी र विदेश निर्भरता
गण्डकी प्रदेशका करिब ३८ प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्। प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिटेन्सले कुल अर्थतन्त्रमा ११.३ प्रतिशत योगदान गरेको जनाएको छ। तर, युवाशक्ति बाहिरिने क्रम रोक्न नसकेसम्म दीगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने चेतावनी दिइएको छ।

बजेट कार्यान्वयन र लगानी चुनौती
प्रदेश सरकारले २०८१/८२ मा ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको भए पनि सोको करिब ८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। योजनाको कार्यान्वयन ढिलाइ, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र दोहोरो योजना चयनले विकास खर्चमा कमजोरी ल्याएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

नीतिगत सुझाव

• कृषि व्यवसायीकरणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजार जडानमा प्राथमिकता।
• पर्यटकलाई दीर्घकालीन आकर्षणका लागि गाउँ–शहर पर्यटनको सन्तुलन।
• युवा उद्यमीलाई प्रविधि–मैत्री नीति।
• स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा रोजगार सृजना कार्यक्रम।

प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तारको बाटोमा रहेको तर दिगोपनाको सवालमा अझै चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। “सेवा क्षेत्रमा निर्भरता घटाई उत्पादनमुखी लगानी बढाउन नसकेसम्म दीगो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन,” प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ।

Gandaki Pradesh Yearly-EAR-2081.82_Final