२०८२ कार्तिक २६, बुधबार १३:५५
काठमाडौं । दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानले सरकारसँग २७ बुँदे माग राखेको छ । गृह मन्त्रालयमा बुधबार दिउँसो करिब एक घण्टा चलेको वार्तामा प्रसाईंको टोलीले २७ बुँदे माग अघि सारेको हो ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनादेखि जनजीविकाका मुद्दासम्म समेटिएको मागपत्र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको छ ।
प्रसाईं समूहले नेपालको संविधान खारेज गरी हिन्दु अधिराज्यसहितको राजसंस्था स्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त र सहकारीको २० लाख रूपैयाँ भन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, विदेशबाट फिर्ता भएका युवाहरूलाई ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा ३० लाख रूपैयाँसम्मको विनाधितो प्रोजेक्ट ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि ऋण २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंकको कालोसूचीमा रहेका ६ लाख नेपालीको नाम हटाउनुपर्ने, प्लस टू भन्दामाथिको उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान बन्द गरी नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामति, कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको मासिक तलब एक लाख रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, नेपालमा एनजिओ, आईएनजिओ खारेज गर्नेलगायतका माग राखेको छ ।
व्यापारिक घरानाहरूले राज्यको ३४ खर्ब रकम जोखिम पारेको दावी गर्दै त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि यो समूहले अघि सारेको छ ।
प्रसाईंले मंसिर ७ गते काठमाडौँमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले छलफलमा बोलाएको हो ।आजको वार्तामा प्रसाई सहभागी भएनन् । प्रसाईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
आन्दोलन अगाडि नै आफूहरूको माग सरकारले पूरा गरेमा भने आन्दोलन नगर्ने प्रवक्ता माधव कल्पितले जानकारी दिए ।
