२०८२ आश्विन १४, मंगलवार १२:३४
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनमा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिमाथि छानविन तथा अनुसन्धान गर्न सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका कार्कीले तटस्थ भएर काम गर्नुको साटो सीमित व्यक्तिहरुको चाहनाबमोजिम कामकारवाही अघि बढाएको भन्दै सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
आयोगलाई निष्पक्ष ढंगले छानविन गरी तीन महिनाभित्र रायसुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ । तर कार्कीले गैरसरकारी संंस्था ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुदन गुरुङको चाहनामा आयोगको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पाँचजनाको राहदानी तत्काल रोक्का गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि उनका अघिल्ला स्ट्याटससमेत जोडेर वर्तमान भूमिकामाथि शंका गर्न थालिएको हो ।
आइतबार बिहान गुरुङले कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । लगत्तै आयोगले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै ओलीसहित पाँचजनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले पनि कारबाहीकै मागसहित भेटेका थिए ।
सरकार र जाँचबुझ आयोगले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर जेनजीको माग सम्बोधन गर्न निष्पक्ष ढंगले काम गरिरहेको छ वा बालेन र सुदनको चाहनाबमोजिम काम चलिरहेको छ ? यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यति मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनका बेला कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्टाटसले उनी बालेन र सुदन कार्कीको कठपुतली भएको आरोप लागेको छ । यसअघि २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी जेल हालेका थिए । लगत्तै उनले भक्तबहादुर कोइरालाको नेतृत्वमा शाही आयोग गठन गरेका थिए । र, सोही आयोगमार्फत तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई जेलमा सडाउने योजना बनेको थियो ।
कार्कीले आन्दोलनका बेला सामाजिक सञ्जालमा राखेका स्टाटसले उनी पहिले नै माइन्डेसेट तयार गरी प्रमुख दलका नेताहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन उद्यत रहेको देखिन्छ । जसकारण उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ ।
