२०८२ चैत्र १२, बिहीबार १०:५२
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको दमनलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि भुइँमा खटिने सुरक्षाकर्मीसम्मलाई फौजदारी र विभागीय कारबाहीको कठघरामा उभ्याएको छ । तर, भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते सिंहदरबार, शीतल निवास र संसद् भवनजस्ता राज्यका सर्वोच्च धरोहरहरू जलिरहँदा विध्वंस मच्चाउनेहरूलाई भने आयोगले प्रमाणको अभाव भन्दै उन्मुक्ति दिएपछि यसले धेरैखाले प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।
प्रतिवेदनले भदौ २३ को माइतीघर–बानेश्वर प्रदर्शनलाई सुरक्षा निकायले गरेको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको छ । प्रदर्शनकारीहरू अधिकांश निःशस्त्र रहेको अवस्थामा बन्दुकजस्तो घातक हतियार प्रयोग हुनु, धातुको गोली चल्नु र हतियार चलाउनुअघि प्रभावकारी चेतावनी नदिनुलाई आयोगले राज्यद्वारा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्वको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यलाई आयोगले लिपिबद्ध गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई फौजदारी संहिताअनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सत्ता प्रमुख मात्र होइन, कमान्ड सम्हाल्ने उच्च सैन्य र प्रहरी अधिकारीहरू पनि कारबाहीको घेरामा परेका छन् । नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआईजी ओमबहादुर राना, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायणदत्त पौडेलसहित तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, राअवि प्रमुख हुतराज थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई फौजदारी र विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
भदौ २३ का दिन १९ युवा मारिएको आक्रोश २४ भदौमा विध्वंसमा परिणत भयो । तर, आयोगले यस दिनको छानबिनमा भने उदासीनता देखाएको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संघीय संसद् भवन तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा पेट्रोल बम र रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरियो। राज्यको प्रशासनिक, न्यायिक र व्यवस्थापकीय केन्द्रहरूमाथि नियतवश आक्रमण भयो ।
प्रतिवेदनमा सिसिटिभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई उद्धृत गर्दै कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी ‘निष्क्रिय’ बसेको र कतिपय स्थानमा प्रदर्शनकारीहरू डेटा सेन्टर भत्काउने, कागजात जलाउने र अन्त्यमा ग्याँस सिलिन्डर वा पेट्रोल बम फालेर भवनै जलाउने कार्यमा संलग्न रहेको स्वीकार गरेको छ । कारागारबाट भागेका र हिरासत कक्षबाट छुटेका अपराधीहरू, तथा केही राजनीतिक र व्यक्तिगत रिसइबी साध्न खोज्नेहरूले यो विध्वंसको नेतृत्व गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, यति धेरै तथ्य र प्रमाणका बाबजुद आयोगले भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न विशेष व्यक्ति वा समूहलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । टिओबी ग्रुपलाई प्रदर्शनकारी उक्साएको अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरिए पनि अन्य विध्वंसकारीहरूप्रति प्रतिवेदन मौन छ । यसले आयोगको नियत र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ को राष्ट्रिय विध्वंस र राज्यका सर्वोच्च धरोहरहरू जलाउने अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर यो प्रतिवेदन स्वयं नै विवादको घेरामा परेको छ । त्यही भएर सुशीला कार्की सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चासो नलिएको देखिएको छ ।
गौरीबहादुर कार्कीले जेनजी आन्दोलनलगत्तै बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर लेखेको र आयोगको प्रतिवेदनमा पनि त्यही लेखेकाले भदौ २४ को घटना योजनाबद्ध रहेको पुष्टि हुन्छ । बालेनले भदौ २३ पनि २४ को विध्वंश भएको भन्दै आएका छन् । प्रतिवेदन एकांगी तरिकाले आएकाले सर्वस्वीकार्य र ग्राह्य नहुने निश्चित छ । यसले झन् प्रतिराेधी भावना जागृत गर्ने खतरा देखिएकाे छ ।
