२०८२ आश्विन ५, आईतवार १६:३७
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताइन् ।
‘त्यत्रो ध्वङ्स भएको छ । यो विपत्ति निजी क्षेत्रलाई मात्र आएको होइन, राज्यकै लागि आएको हो’, उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ, त्यसमा प्रहार हुनु दुःखद् हो ।’
कार्कीले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘यो बेलामा दुःखी नहुनुहोस्, हामी साथमा छौँ । खरानी भएको बेला पनि राज्यलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र बसेर काम गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘हामीलाई जे अधिकार छ, त्यसैभित्र बसेर काम गर्छौं । कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौँ । क्षति पुगेका औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानका लागि सहुलियत दिने विषयमा राज्यले पहलकदमी लिन्छ’, उनले भनिन्, ‘खरानीबाट उठ्ने मनोबल देखाउनुहोस्, राज्यले होस्टेमा हैँसे गर्छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सुझावलाई आधार बनाएर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी दिए । वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याइने उनको भनाइ थियो ।
असामान्य परिस्थितिमा विशेष कदम आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि निजी क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेको सरकारको ६ महिनाको कार्यकाललाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउने प्रयत्न गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालको असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने कार्यलाई गृह मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताए । निजी क्षेत्रसँगको छलफलका क्रममा उनले द्वन्द्व थप नबढ्ने गरी सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनले सम्हाल्ने स्पष्ट पारे । आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताए ।
