२०८३ कार्तिक १९, बिहिवार १५:२३
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार निरन्तर बढ्दै गएको छ। ऋणीले समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकेपछि बैंकहरूले धितोका रूपमा राखेका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपरेको छ। तर, त्यस्ता सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा असुली गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा बैंकहरूको ढुकुटीमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो बढ्दै गएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १६ वटा वित्त कम्पनीको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सम्पत्ति ५० अर्ब ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो।
यसरी एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ६ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढेको छ। यो करिब १२ प्रतिशतको वृद्धि हो।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या रहेको मात्र देखाउँदैन, यसले वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, लगानीयोग्य रकम परिचालन र जोखिम नियन्त्रण क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूमा केन्द्रित छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४७ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सम्पत्ति ४२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो। यसरी एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति करिब ४ अर्ब ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढेको देखिन्छ।
कुल गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा करिब ८३.९ प्रतिशत छ। अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको ठूलो भार वाणिज्य बैंकहरूले नै बोकिरहेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको आकार अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा ठूलो भएकाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा उनीहरूको हिस्सा पनि बढी देखिएको हो। तर, एक वर्षमै यस्तो सम्पत्तिको आकार थप बढ्नुले कर्जा असुली र धितो व्यवस्थापनमा चुनौती कायम रहेको संकेत गर्छ।
विकास बैंकमा वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने दरका आधारमा भने विकास बैंकहरू सबैभन्दा बढी दबाबमा देखिएका छन्।राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म विकास बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सम्पत्ति ४ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो।
यसरी एक वर्षमा विकास बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ६ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढेको छ। यो करिब २२.४ प्रतिशतको वृद्धि हो।
वाणिज्य बैंकको तुलनामा विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति र कर्जा प्रवाहको आकार सानो भए पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने गति तीव्र देखिएको छ। यसले विकास बैंकहरूमा कर्जा गुणस्तर, ऋणी छनोट, धितो मूल्यांकन तथा कर्जा असुली रणनीतिमा थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
वित्त कम्पनीमा पनि बढ्यो गैरबैंकिङ सम्पत्ति
वित्त कम्पनीहरूमा पनि गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म वित्त कम्पनीहरूको यस्तो सम्पत्ति ३ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वित्त कम्पनीहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो। एक वर्षमा २३ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढेको यो सम्पत्ति करिब ७.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको तुलनामा वित्त कम्पनीहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने दर कम देखिए पनि कर्जा असुलीमा रहेको समस्या यहाँ पनि कायमै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
किन थुप्रिँदै छ गैरबैंकिङ सम्पत्ति?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कर्जा दिँदा घरजग्गा, जग्गा, भवन तथा अन्य सम्पत्ति धितोका रूपमा लिने गर्छन्। ऋणीले निर्धारित समयमा साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर धितो लिलाम गर्न सक्छ।
तर, लिलाम प्रक्रियामा पर्याप्त खरिदकर्ता नआउनु, धितोको मूल्यांकन र बजार मूल्यबीच अन्तर हुनु तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताजस्ता कारणले सम्पत्ति बिक्री गर्न कठिन हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले धितो आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
यसरी बैंकको स्वामित्वमा आएको तर बैंकिङ कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रयोग नभएको सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ।गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुको अर्थ बैंकले दिएको कर्जा निर्धारित समयमा असुल गर्न सकेको छैन भन्ने संकेत हो। यस्ता सम्पत्ति लामो समयसम्म बिक्री हुन नसकेमा बैंकको पुँजी र स्रोत परिचालनमा समेत असर पर्न सक्छ।
बैंकको ढुकुटीमा सम्पत्ति, तर आम्दानीमा कति योगदान?
गैरबैंकिङ सम्पत्ति कागजमा बैंकको स्वामित्वमा भए पनि त्यसले नियमित कर्जा प्रवाहबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीजस्तो प्रतिफल दिँदैन। बरु, सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन र बिक्री प्रक्रियामा थप खर्च तथा प्रशासनिक झन्झट सिर्जना हुन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कर्जा असुली हुन नसकेर धितो सम्पत्ति नै स्वामित्वमा थुप्रिँदा स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा अवरोध पुग्न सक्छ।
विशेषगरी घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता कायम रहँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न थप कठिन हुन सक्छ। बैंकहरूले धितो लिलामको प्रक्रिया अघि बढाए पनि अपेक्षित मूल्यमा खरिदकर्ता नपाउँदा सम्पत्ति लामो समयसम्म बैंककै नाममा रहने अवस्था आउन सक्छ।
कर्जा व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी तीनै समूहमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको देखाएको छ। यसले कर्जा प्रवाहसँगै कर्जा असुली र धितो व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था, आम्दानीको स्रोत र भुक्तानी क्षमता मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, धितोको मूल्यांकनलाई बजारको वास्तविक अवस्थासँग जोड्ने तथा समस्याग्रस्त कर्जाको समयमै पहिचान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार बढ्दै जानु बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि पनि चासोको विषय हो। यस्तो सम्पत्ति बिक्री र व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहने हो भने बैंकको स्रोत परिचालन, जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाह क्षमतामा थप दबाब पर्न सक्छ।
अहिलेको तथ्यांकले देखाएको मुख्य चुनौती कर्जा प्रवाहको विस्तार मात्र होइन, प्रवाह भएको कर्जा समयमै असुल गर्ने र धितोमा परिणत भएको सम्पत्तिलाई पुनः उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिमा फर्काउने पनि हो।
