२०८३ कार्तिक १५, आइतवार १४:२२
काठमाडौं । सरकारले श्रम बजारमा आएका नयाँ स्वरूप र श्रमिकका बदलिँदा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रम ऐन, २०७४ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गिग वर्कर, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत काम गर्ने श्रमिक, नोम्याड भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कानुनी दायरामा समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऐन संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो समय श्रम बजारमा विकसित भएका नयाँ कार्यशैली, रोजगारका स्वरूप र श्रमिकका समस्यालाई विद्यमान ऐनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार ऐन संशोधनका लागि सरकारी संयन्त्रबाट एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । अब प्रस्तावित मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्ने तयारी छ ।
पाण्डेका अनुसार श्रम ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन गिग वर्कर, प्लेटफर्म वर्कर र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको कानुनी हैसियत तथा अधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यस्तै, नोम्याड भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकको श्रमसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनमा समेट्ने तयारी छ ।
उनका अनुसार अहिलेको ऐनमा यी श्रमिकलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । त्यसैले प्रतिष्ठानको परिभाषा विस्तार गर्ने र कुन–कुन क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंकदेखि निजी विद्यालयसम्मको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिने
श्रम ऐन संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र निजी विद्यालयलगायत क्षेत्रमा ऐनको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नु हो ।
पाण्डेका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने भन्दै अदालतबाट केही फैसला भएका छन् । तर अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रम ऐनअन्तर्गत नै कर्मचारी लिइरहेका छन् । विदेशी नागरिकलाई समेत श्रम ऐनअनुसार श्रम इजाजत दिने र श्रम अडिट प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले यस क्षेत्रमा ऐनको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी निकायमा आफ्नै नियम र कानुनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुने भए पनि सबै कर्मचारीले समान सेवा सुविधा पाउने अवस्था छैन । निजामती सेवासरह स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउने भए पनि विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका हकमा त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने समस्या रहेको पाण्डेले बताए ।
निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका शैक्षिक संस्थालाई पनि श्रम ऐनको दायरामा ल्याउने विषय संशोधनमा समेटिनेछ । सामुदायिक विद्यालयबाहेक निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत श्रमिकको हकहित र सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न प्रतिष्ठानको परिभाषा विस्तार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
श्रम अडिट नगर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिने
ऐन संशोधनमा श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ । अहिले प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने र श्रम निरीक्षकले माग गरेको समयमा त्यसको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर श्रम अडिट नगरेमा वा माग गरिएको प्रतिवेदन उपलब्ध नगराएमा के कारबाही गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
निर्देशन दिँदा पनि प्रतिष्ठानले पालना नगरेको अवस्थामा कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए । त्यसैले श्रम अडिटसम्बन्धी दायित्व उल्लंघन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
आउटसोर्सिङमा मुख्य रोजगारदातालाई पनि जिम्मेवार बनाइने
श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी र मुख्य रोजगारदाताबीच हुने सम्झौतामा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम कानुनको पालना सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि संशोधनमा प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
श्रम ऐनको दफा ५८ अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता एजेन्सी र मुख्य रोजगारदाताबीच सम्झौता गर्दा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक वा श्रम कानुनमा व्यवस्था भएभन्दा कम हुने गरी प्रावधान राख्न पाइँदैन । त्यस्तो सम्झौता भए स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
तर व्यवहारमा कतिपय सरकारी निकायले नै सरसफाइ कर्मचारी र सुरक्षा गार्ड आउटसोर्सिङमार्फत लिँदा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी सम्झौता गरेको पाइएको पाण्डेले बताए ।
श्रम कानुनविपरीत सम्झौता भएको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यस्ता सम्झौता रद्द गर्न निर्णय गरेर पठाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
यस्तो अवस्थामा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई मात्र कारबाही गरेर समस्या समाधान नहुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । त्यसैले श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न मुख्य रोजगारदातालाई समेत नियमन तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले अघि बढाएको संशोधन प्रक्रियाले परम्परागत रोजगारीसँगै डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित काम, अनौपचारिक श्रम र आउटसोर्सिङमार्फत हुने रोजगारीलाई समेत कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, प्रस्तावित मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल र आवश्यक परिमार्जनपछि मात्रै संशोधनको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ ।
