२०८३ कार्तिक ११, बुधवार १५:५७
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा अन्यायमा परेको भन्दै तिलगंगा क्षेत्रका स्थानीयले १७८ दिनदेखि कोषको मुख्य गेटअगाडि धर्ना दिइरहेका छन्। घरटहरा भत्काइएपछि विस्थापित बनेका उनीहरूले आफूहरूलाई पुनर्वास गराउन वा बसोबास गर्दै आएको जग्गा फिर्ता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
गत वैशाख १८ र १९ गते बागमती नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा तिलगंगा क्षेत्रको ब्लक बी–१३ का घरटहरा पनि भत्काइएको थियो। त्यसयता स्थानीयले गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य प्रवेशद्वारमा धर्ना दिँदै आएका छन्।
प्रभावित स्थानीयका अनुसार उनीहरू सुकुमवासी नभई लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा कर तिरेका कागजातसहित बसोबास गरिरहेका नागरिक हुन्। सरकारले आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको उचित मूल्याङ्कन नगरी घरटहरा भत्काएको उनीहरूको आरोप छ।
पाँच बस्ती स्थानान्तरण हुँदा आफूहरू छुटेको स्थानीयको गुनासो
स्थानीय सुदर्शन गौतमका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पाँचवटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी गोठाटार–मूलपानी क्षेत्रमा पुनर्वास गराउने गरी सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये चारवटा बस्ती स्थानान्तरण भए पनि तिलगंगाका प्रभावित परिवारलाई भने पुनर्वासको व्यवस्था नगरिएको उनको दाबी छ।
गौतमले प्रभावित परिवारले स्थानान्तरणको विकल्प स्वीकार गरे पनि त्यसअनुसार व्यवस्था नभएको बताए। उनका अनुसार सरकारले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने आफूहरूलाई गोठाटार क्षेत्रमा पुनर्वास गराउनुपर्छ, अन्यथा पहिले बसोबास गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
घरटहरा भत्काउने निर्णय छिटो कार्यान्वयन भए पनि प्रभावित परिवारको समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको उनको गुनासो छ। स्थानीयका अनुसार उनीहरूको सम्पत्ति २०५३ सालदेखि रोक्का रहेको छ।
कागजात बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको आरोप
गौतमले प्रभावित परिवारसँग जग्गासम्बन्धी कागजात, वडा कार्यालयको प्रतिवेदन, महान्यायाधिवक्ताको राय तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालगायतका आधार रहेको दाबी गरेका छन्। ती कागजातका आधारमा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनका अनुसार प्रभावित पक्षले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसँगको छलफलमा आवश्यक कागजात र सम्झौतासम्बन्धी प्रमाण पुनः बुझाएको थियो। मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नलिई घर भत्काइएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिएको गौतमले बताए।
स्थानीयका अनुसार उनीहरूको समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा समेत उठाइएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले पनि संसद्मा प्रभावित नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने विषय उठाएको गौतमको भनाइ छ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र ‘हेलो सरकार’मा निवेदन दिँदासमेत ठोस निर्णय नआएको उनीहरूको गुनासो छ।
‘न्याय नपाए आन्दोलन थप चर्काउँछौँ’
प्रभावित परिवारले आफूहरूले अतिरिक्त सुविधा नभई पहिले भएका निर्णयको कार्यान्वयन र न्यायोचित पुनर्वास मात्रै मागेको बताएका छन्। घरटहरा भत्काउनुअघि र त्यसपछि अपनाइएको प्रक्रिया तथा सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
लामो समयसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना दिँदा पनि सुनुवाइ नभए थप आन्दोलनमा जाने गौतमले चेतावनी दिएका छन्।
तिलगंगाका प्रभावित परिवारको मुख्य माग अब स्पष्ट छ—सरकारले उनीहरूका कागजात र विगतका सम्झौताको निष्पक्ष परीक्षण गरी पुनर्वासको व्यवस्था गरोस् वा जग्गासम्बन्धी विवाद टुंग्याएर न्याय देओस्। तर, १७८ दिनदेखि जारी धर्नाको अन्त्य हुने गरी ठोस निर्णय भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।
