२०८३ कार्तिक १०, मंगलवार १८:५८
काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी कसुरका मुद्दा छिटोछरितो टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतहरूमा छुट्टै इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको छ।प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सहकारीमा रकम डुबाएका पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका हुन्।
सहकारीसम्बन्धी एक सयभन्दा बढी मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गरिनेछ। त्यसभन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा पनि छुट्टै समूह बनाएर सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको व्यवस्थापन गरी पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०८०-WO-०४७१ मा जारी आदेशअनुसार सबै जिल्ला अदालतमा आवश्यकताका आधारमा समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले पनि छुट्टै इजलास गठन गर्दा सहकारी पीडितले छिटो र सहज रूपमा न्याय पाउने निष्कर्षसहित अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको थियो।
