काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया होल्ड गरिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा खरेलविरुद्ध उठेका उजुरी र विभिन्न विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको हो।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र पोखराको जग्गा खरिदमा अनियमिततासम्बन्धी विषय उठाइएको थियो।
समिति सदस्य राजीव खत्रीले राजदूत नियुक्तिको प्रस्ताव, स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन तथा स्थानीय तहमा अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको विषय उठाएका थिए। त्यसपछि समितिले प्रस्तावित राजदूत खरेललाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिएको थियो।
खरेलले आफू ती आरोपमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै बिना तथ्य र प्रमाणका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। समिति सदस्य मधु चौलागाईंले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर थप अध्ययन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
त्यसपछि समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्राप्त उजुरी अध्ययन गर्न समय आवश्यक रहेको भन्दै सुनुवाइ प्रक्रिया होल्ड गरिएको जानकारी गराएका थिए। सुनुवाइका क्रममा खरेलले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले रोजगारदाताले नै भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकटको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए।
उनले शून्य लागत रोजगार नीतिअन्तर्गत ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिलाई द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको मुख्य एजेन्डा बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए। त्यसैगरी, राहदानी सेवा छिटो र सहज बनाउन राहदानी विभागसँग समन्वय गर्ने, अनावश्यक ढिलाइ हटाउने, राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलमा पुर्याउने तथा मोबाइल सन्देशबाट राहदानीको अवस्था थाहा पाउन सकिने डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए।









