२०८३ आश्विन २१, बुधबार १७:३०
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बुधबार लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिएको छ।
अदालतले निवेदनमा उठाइएको उक्त दाबी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको विषयको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न–नगराउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनमा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको र त्यससम्बन्धी जानकारी एमालेका नेताले २०८३ भदौ १० गते गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई दिएको पत्रसमेत पेश गरिएको उल्लेख छ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिई २०८३ कात्तिक ११ गतेपछिको हप्तामा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
रिट निवेदनमा उठाइएका मूल प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा आगामी सुनुवाइपछि गर्ने अदालतले जनाएको छ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र रामनारायण विडारीले बहस गरेका थिए।
