२०८३ आश्विन १४, बुधबार ११:४८
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कर, दस्तुर वा बिटौरी शुल्क बुझाउँदै लामो समय भोगचलन गर्दै आएको आधारमा मात्रै व्यक्तिको निजी स्वामित्व कायम नहुने व्याख्या गरेको छ।
बृजनन्दन ठाकुर बडहीविरुद्ध महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकासमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्चले संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेको अवस्थामा बाहेक दस्तुर तिरेकै आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त नहुने ठहर गरेको हो।
अदालतले सार्वजनिक जग्गामा लामो समयसम्म भोगचलन गरे पनि त्यसैका आधारमा कानुनी भोगाधिकार स्वतः सिर्जना नहुने स्पष्ट गरेको छ। सरकारी जग्गामा ४० वर्ष वा सोभन्दा बढी समय बसोबास वा भोगचलन गरेको भए पनि त्यसबाट कानुनी रूपमा स्वामित्व वा भोगाधिकार हस्तान्तरण नहुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
नापीमा व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएको र स्थानीय तहले बिटौरी कर उठाएको अवस्थामा समेत सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा स्वतः निजी सम्पत्तिमा परिणत नहुने अदालतले जनाएको छ।
फैसलामा मुलुकी देवानी संहिताअनुसार कानुनबमोजिम वा स्वामित्ववालाको अनुमतिमा मात्र हक हस्तान्तरण हुन सक्ने उल्लेख छ। संहिताको दफा २७३ ले सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समय भोग गरे पनि प्रतिकूल भोगबाट हक प्राप्त नहुने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।
यस्तो थियो विवाद
साबिक शिवभक्तिखोर गाउँ विकास समिति–९ मा पर्ने कित्ता नम्बर ११५ को १–३–५ क्षेत्रफलको जग्गामा आफू ४० वर्षदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएको भन्दै बृजनन्दनले स्वामित्व पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
जग्गा नापी हुँदा आफ्नो नाममा स्वामित्व नजनाइएको र लामो समयदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको उनको जिकिर थियो। सोही विवादमा सर्वोच्चले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा लामो समयको भोगचलन वा कर तिरेको आधारमा मात्रै निजी हक सिर्जना नहुने व्याख्या गरेको हो।
