२०८३ आश्विन ६, मंगलवार १७:३३
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफीको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी सूचीमा उल्लेख छ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहट–थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो।
घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी तथा एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।
घटनामा मुख्य दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला दिपायल उच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो।
पछि २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले पनि चौधरीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गर्दै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। दोषी ठहर भएका चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिएपछि २०८० जेठ १५ गते कारागारबाट रिहा गरिएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट टीकापुर घटनामा श्रीमान गुमाएकी शारदा कडायतले चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई आममाफी दिई रिहा गर्नु संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
