२०८३ आश्विन २, शुक्रबार ११:४०
ललितपुर । उपचार खर्च तत्काल जुटाउन नसक्ने नागरिकलाई समेत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ‘पहिला उपचार, त्यसपछि भुक्तानी’ प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले बिहीबारदेखि आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको जिल्ला स्तरीय वार्षिक समीक्षा तथा योजना तर्जुमासम्बन्धी दुईदिने गोष्ठीमा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फूँयालले उपचारका लागि आवश्यक रकम तत्काल जुटाउन नसक्दा नागरिकले अस्पतालबाट बाहिरिनुपर्ने र कतिपय उपचार नै नगराई घर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले भने, “उपचार खर्च जुटाउन नसकेर रोग पालेर घरमै बस्न बाध्य नागरिक धेरै छन्। उपचारका क्रममा घरजग्गासमेत बेचेर आर्थिक रूपमा विपन्न बनेका नागरिकको हितमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।” उपचारपछि रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी सरकारले प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने र यस विषयमा संघीय सरकारलाई समेत सुझाव दिइने उनले बताए।
फूँयालले ललितपुरका तीन गाउँपालिका भौगोलिक तथा स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिले विकट रहेको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए। बिरामीको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानी तथा स्रोतबाट स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। निजी क्षेत्रको लगानीमा अस्पताल स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक विधि, प्रक्रिया र नीतिगत व्यवस्था निर्माणमा प्रदेश तहले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
सहरमा केन्द्रित ठूला अस्पतालमा समेत बिरामीको चाप व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै फूँयालले पाटन अस्पतालमा देशका विभिन्न स्थानबाट आउने बिरामीको चाप धान्न कठिन भइरहेको बताए।
बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमले स्वास्थ्य सेवालाई तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। स्वास्थ्य सेवाको मूल मर्मअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ललितपुर महानगरपालिकालाई ‘स्वस्थ नगर’ घोषणा गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सेवा पूर्ण डिजिटलाइजेसनमा गइसकेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाको नियमन तथा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै उनले नियमसंगत अनुगमनका क्रममा राजनीतिक दबाब सिर्जना नगर्न आग्रह गरिन्।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले स्वास्थ्य बीमा नगरेका व्यक्तिलाई समेत गम्भीर रोगको अवस्थामा उपचार पाउने कल्याणकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विद्यमान प्रणाली, कानुन तथा कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा. खगेश्वर गेलालले जिल्लावासीलाई कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गोष्ठीमा छलफल भइरहेको बताए। छलफलबाट आएका सुझावलाई आगामी वर्षको स्वास्थ्य योजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
दुईदिने गोष्ठीमा जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी वर्षको स्वास्थ्य योजना तथा सेवा सुधारका विषयमा छलफल भइरहेको छ
