काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता भएका कर्मचारी तथा कामदारका परिवारका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
बाढीबाट १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने विभिन्न आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारसमेत बेपत्ता भएका छन्। प्राधिकरणअन्तर्गत मात्रै ४७ जना कर्मचारी तथा कामदार बेपत्ता रहेको जनाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बेपत्ता कर्मचारी तथा कामदारका आश्रित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार पहिलो चरणमा बेपत्ता भएका स्थायी कर्मचारी, ज्यालादारी तथा सेवा करारका कामदारका नजिकका हकवालालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराइनेछ।
स्थायी कर्मचारीका परिवारलाई ६ महिनासम्म निर्वाह रकम
प्राधिकरणले स्थायी कर्मचारीका परिवारका लागि थप व्यवस्था गरेको छ। क्षतिपूर्ति वा अन्य रकमबारे अर्को निर्णय नभएसम्म वा बढीमा ६ महिनासम्म, बेपत्ता कर्मचारीको तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकम निर्वाहका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
यसबाट परिवारलाई बेपत्ता सदस्यको खोजी कार्य, आफ्नो कुल धर्मअनुसारका सामाजिक संस्कार तथा तत्कालीन जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले बेपत्ता कर्मचारी तथा कामदारका परिवारको जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए। ‘हामी एउटै परिवार हो । यो पैसाले यत्रो ठूलो दुःखको घाउ त निको पार्दैन, तर मल्हम लाउने काम गरोस्,’ उनले भने।
भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा विभिन्न सरकारी निकायले काम अघि बढाइरहेका छन्। बाढीपछिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।






