२०८३ भाद्र ३, बुधवार १०:३२
काठमाडौं । प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, कार्य अवधि, व्यावसायिक दक्षता तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा चिकित्सकको कार्य वातावरण, तालिमको प्रभावकारिता, सेवा सुविधा तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लगायतका निकायका उच्च अधिकारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
छलफलमा प्रा.डा. अग्रवालले प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकमाथि अनावश्यक मानसिक र शारीरिक दबाब पर्न नदिनुपर्नेमा जोड दिए। पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र चिकित्सक कुनै पनि प्रकारको शोषणमा नपर्ने गरी तालिम तथा सेवाका व्यवस्थालाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चिकित्सा शिक्षा केवल सेवा नभई कठोर र व्यावहारिक तालिमसमेत भएकाले यसको प्रकृति र उद्देश्यबारे चिकित्सक तथा सरोकारवालालाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए।
चिकित्सकको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिसँगै नियमित अनुगमनको आवश्यकतामाथि पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। चिकित्सकको दक्षता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि प्रभावकारी माध्यमको आवश्यकता रहेको अवस्थामा सरकारले सुरु गरेको डिजिटल लगबुकले अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने डा. अग्रवालले बताए।
बैठकमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषयसमेत उठेको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले चिकित्सकको तलब तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पाठ्यक्रम र तालिमको आधारमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले चिकित्सकको नियमितता र पर्याप्त आराम सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार चिकित्सकका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्ने तथा सातामा कम्तीमा एक दिन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
बैठकमा आवासीय चिकित्सकको कार्यसमय, तालिमको गुणस्तर, सेवा सुविधा, व्यावसायिक दक्षता र कार्य वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा थप समन्वय र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सेवा तथा विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको जनाएको छ।
