२०८३ श्रावण २३, शनिबार १६:३९
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले २३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र–२०८३ जारी गरेको छ।
महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार घोषणापत्र जारी गर्दै आदिवासी जनजातिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न माग अघि सारेको हो। घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनदेखि नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधनसम्मका विषय समेटिएका छन्।
महासंघले राज्यका सबै तहमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। साथै, कांग्रेसको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमध्ये निश्चित पद आदिवासी जनजातिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति तथा थारू आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
महासंघले नेपालमा बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। मातृभाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र अध्ययन–अध्यापनलाई प्रभावकारी बनाउन बहुभाषिक विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको उसको धारणा छ।
जल, जंगल र जमिनलगायत प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगमा आदिवासी समुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। विकास आयोजनाका कारण विस्थापित हुने आदिवासी समुदायको पुनःस्थापना तथा उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
सम्मेलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताका उपलब्धिको संरक्षण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। पहिचान प्राप्त गर्न नसकेका विभिन्न समुदायको अध्ययन गरी आदिवासी जनजातिको सूची पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ।
महासंघले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई राज्यको नीति, संरचना र राजनीतिक दलको आन्तरिक संगठनमा समेत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि संविधान, कानुन तथा कांग्रेसको पार्टी विधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उसको निष्कर्ष छ।
