२०८३ श्रावण २२, शुक्रबार १५:१९
काठमाडौँ — नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग भएका विगतका सहमति तथा शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत हकहितसम्बन्धी माग सम्बोधन नभए आगामी भदौदेखि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
शुक्रबार तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई प्रत्यायोजन गरेको जनाएको छ।
महासङ्घले संशोधित विधान पारित गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिसकेको जानकारी दिएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार सबै शिक्षकलाई दुर्गम तथा स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउन, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासङ्घले अस्थायी, राहत, साविक उच्च माध्यमिक, करार तथा प्राविधिक धारका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका लागि आफू नै आधिकारिक संस्था भएको स्पष्ट पार्दै अनधिकृत रूपमा फाराम भराउने वा रकम सङ्कलन गर्ने गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न, कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ।
परिषद्ले सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भई मधेस प्रदेशमा फैलिएको साम्प्रदायिक हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति बहाली र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै पाकिस्तानको ब्रड पिक हिमालमा हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहितका पर्वतारोहीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।
