२०८३ श्रावण १४, बिहीबार १५:५५
सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले राज्यकोषबाट एकैपटक तलब–भत्ता र निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको विधेयकमा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा पदाधिकारीलाई पदमा बहाल रहँदासम्म पेन्सन सुविधा नदिने प्रस्ताव गरिएको हो।
नेपालमा संवैधानिक निकायमा प्रायः निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी नियुक्त हुने अभ्यास रहँदै आएको छ। हाल त्यस्ता पदाधिकारीहरूले अवकाशपछि पाउने पेन्सनसँगै संवैधानिक पदको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पनि प्राप्त गर्दै आएका छन्।
सरकारले राज्यकोषबाट एउटै व्यक्तिले एकै समयमा दोहोरो सुविधा लिनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको हो। प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा कार्यरत रहँदासम्म निवृत्तिभरण सुविधा स्थगित हुनेछ।
विधेयकमा भविष्यमा संवैधानिक निकायमा गरेको सेवा अवधि पनि पेन्सन गणनामा समावेश गर्न चाहने पदाधिकारीले नियुक्तिपछि प्राप्त गरेको सम्पूर्ण पेन्सन रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि मात्र उक्त सेवा अवधिलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक अब सैद्धान्तिक छलफल, दफाबार छलफल र दुवै सदनबाट पारित हुने संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
