२०८३ श्रावण १२, मंगलवार १४:५२
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नयाँ उत्सर्जन मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ। पुराना सवारीबाट निस्कने धुवाँका कारण वायु प्रदूषण बढ्दै गएपछि सरकारले प्रदूषण परीक्षण प्रणालीलाई थप कडाइ गर्न लागेको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘प्रयोगमा रहेका सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको सीमा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव माग गर्दै प्राप्त राय समेटेर अन्तिम मापदण्ड तयार गर्ने जनाएको छ। स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको ९१औँ दिनदेखि मापदण्ड लागू हुनेछ।
प्रस्तावित मापदण्डअनुसार सवारी साधनलाई दर्ता भएको वर्षका आधारमा चार समूहमा विभाजन गरिनेछ। जसमा २०५६ सालभन्दा अघि दर्ता भएका, २०५६ देखि २०६९ सालसम्म दर्ता भएका, २०६९ देखि २०८२ सालसम्म दर्ता भएका र २०८२ सालपछि दर्ता भएका सवारी रहनेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोल, डिजेल तथा सीएनजी/एलपीजी सवारीको प्रदूषण परीक्षण विधि फरक हुनेछ। पेट्रोल सवारीमा कार्बन मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बन र ल्याम्ब्डा परीक्षण गरिनेछ भने डिजेल सवारीमा धुवाँको घनत्व मापन गरिनेछ।
२०८२ सालपछि दर्ता हुने नयाँ सवारीका लागि प्रदूषण सीमा अझ कडा बनाइएको छ। आधुनिक पेट्रोल सवारीमा इन्धन प्रणाली र क्याटालिटिक कनभर्टरको प्रभावकारिता जाँच गर्न ल्याम्ब्डा परीक्षणसमेत गरिने प्रस्ताव छ।
यो मापदण्ड अधिकांश सवारीमा लागू हुनेछ। तर ट्रयाक्टर, डोजर, क्रेन, रोलर, एक्साभेटरजस्ता निर्माण उपकरण तथा विशेष प्रयोजनका सैनिक सवारीमा भने लागू नहुने जनाइएको छ।
