२०८३ श्रावण ४, सोमबार १५:१७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन र पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग विशेष छलफल सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्ट, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का अध्यक्ष अमृत लम्साल, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका सन्दीप जलान, नेप्सेका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख नवराज सिलवाल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वर लाल श्रेष्ठ, प्रियाराज रेग्मी तथा अम्बिकाप्रसाद पौडेल सहभागी भएका थिए।
सेयर बजारमा देखिएको निरन्तरको गिरावट र लगानीकर्ताको खस्कँदो आत्मविश्वासलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री बालेनले छलफल थालेका हुन् । नयाँ सरकार गठन भएयता सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि प्रधानमन्त्री शाहले पूँजी बजारका नियामक निकाय, ब्रोकर र लगानीकर्तासँग यसबारे चासो राखेका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक लगानीकर्ताका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले बजार घट्नुको प्राविधिक र नीतिगत कारणबारे गहिरो चासो राखेका थिए । ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले बजार सुधारका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरूको विस्तृत सूची (कार्ययोजना) प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। कार्ययोजनामा धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सुधारका बुँदाहरू समेटिएका छन्।
सेयर लगानीकर्ताहरूले बजार संकुचित हुनुमा पुराना र अव्यवहारिक नियमहरू बाधक रहेको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गरेका छन्।
बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न प्राइस डिस्कभरी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, नयाँ कम्पनी सूचीकृत भएकै दिन कर्मचारी, स्थानीयबासी र साना संस्थापकहरूले धारण गरेको सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा कारोबारका लागि योग्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले गरेका थिए ।
लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिहरू शेयर बजारमैत्री नभएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा लगानी गरेपछि कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, ब्रोकरमार्फत लगानीकर्ताहरूलाई मार्जिन कर्जा सहज बनाउन बैंकहरूले ब्रोकरलाई होलसेल कर्जा उपलब्ध गराउने नियम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरोकारवालाहरूले पूँजीगत लाभकरको गणना विधिमा रहेको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताएका छन्। घाटा र नाफा समायोजन नगरी नाफामा मात्र कर लिने विद्यमान व्यवस्थाले लगानीकर्ता मारमा परेको र यसले बजारको मनोबल गिराएको जानकारी उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नियामक निकायका प्रमुखहरूलाई बजारमा आधुनिक औजारहरू इन्ट्रा (डे र सर्ट सेल) कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म के कुराले रोकेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले ती प्राविधिक विषयहरू तत्काल टुङ्ग्याउन र नीतिगत गाँठो फुकाउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन्।
