२०८३ असार ३१, बुधबार १५:००
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले एलपी ग्यासमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र आपूर्ति समस्याको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र कालोबजारी रोक्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति रहबर अन्सारीका अनुसार एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउन तत्काल रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमलाई पनि निर्देशन दिइएको छ। साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि ग्यास पाइपलाइन विस्तारको सम्भावना, लागत र प्रभावबारे अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
बैठकले पुराना ग्यास सिलिन्डरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजारमा नियमित अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार ग्यास सिलिन्डरको आकार विविधीकरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० केजी क्षमताको सिलिन्डरको नेपाल गुणस्तर स्वीकृत भइसकेको र आवश्यक परीक्षण प्रणाली स्थापना भएपछि यसको प्रयोग सुरु हुने बताए।
मन्त्रालयका अनुसार ४५० केजी क्षमताको सिलिन्डर प्रयोगमा आएपछि उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने र नेपाल आयल निगमको घाटा पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
