२०८३ जेष्ठ ३, आईतवार १९:२७
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षहरूमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मार्फत सरकारले आव २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान खारेज गरी विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको हो ।
रणनीतिअनुसार स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने तथा आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै रु ४१ अर्ब ६५ करोड बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । सो अवधिमा ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात गरिएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु ६२ अर्ब ५८ करोड बराबरको ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो भने आव २०८०/८१ मा रु ५५ अर्ब बराबरको ग्यास आयात गरिएको थियो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक ४८ हजार मेट्रिक टन बराबरको ग्यास आयात भइरहेको छ । निगमको पछिल्लो विवरणअनुसार प्रत्येक सिलिण्डरमा रु ३३१ दशमलव २५ घाटा भइरहेको छ । निगमले हाल प्रतिसिलिण्डर रु २ हजार १६० मा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ ।
सरकारले विप्रेषणबाट भित्रिने ठूलो रकम हरेक वर्ष खाना पकाउने ग्यास आयातमै खर्च भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गरी स्वदेशमै रकम टिकाउने उद्देश्यले नयाँ रणनीति ल्याएको जनाएको छ । यस योजनाको कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ भने अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि यस अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । सरकारले जनस्वास्थ्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोग विस्तार गर्न लागिएको जनाएको छ ।
विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि, ट्रान्सफर्मर विस्तार तथा प्रसारण सञ्जालको आधुनिकीकरणलाई तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यसका लागि थप विशेष कार्यक्रमहरू समेत अघि सारेको जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ लाई अझ वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर जडित विद्युत् क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो क्षमता चार हजार ५०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट बराबर पुगेको बताइएको छ ।
सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार तथा देशभर निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेसन सञ्जाल विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने योजना रहेको छ भने यसको समन्वय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने जनाइएको छ । यो योजना आव २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
रणनीतिअनुसार प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन, ट्रली बस सेवा विस्तार, कोइला आधारित बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरले प्रतिस्थापन तथा कृषि क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्प प्रयोगमा ल्याउने योजना पनि समेटिएको छ ।
