२०८३ असार २९, सोमबार २०:०३
काठमाडौँ। त्रिपुरेश्वर, बुद्धनगर हुँदै सर्लाहीसम्म पुग्दा यो हप्ता नेपाली समाजले निकै कहालीलाग्दो दृश्यहरू देख्नुपर्यो । एकपछि अर्को आत्मदाह प्रयासका घटनाले सिंगो मुलुकलाई स्तब्ध बनायो । यी घटनालाई केवल केही व्यक्तिहरूको क्षणिक आवेग वा कमजोरी मात्र हुन् भनेर विश्लेषण गर्न सकिँदैन । बरु नेपाली समाजमा भित्रभित्रै सल्किएको चरम निराशा, गहिरिँदो मानसिक संकटको एउटा भयानक तस्विर हो ।
आखिर मानिस आफ्नो जीवन आफैँ समाप्त गर्ने यो हदैसम्मको कठोर निर्णयमा किन पुग्छ ? के नेपालीहरूको धैर्य गर्ने शक्ति कमजोर भएकै हो त ? कि यो बदलिएको समाजले उनीहरूलाई धैर्य टुट्ने बिन्दुसम्म लखेटेको हो ? यी प्रश्नहरूको गम्भीर उत्तर खोज्ने बेला भइसकेको छ ।
एउटा नागरिक जब चौतर्फी समस्याले घेरिन्छ र कतैबाट पनि आशाको त्यान्द्रो फेला पार्दैन, तब मात्र उसले आत्मघाती कदम चाल्छ । अहिले मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । साना व्यवसायी, उद्यमशील युवा र आमसर्वसाधारण चुनौतीमा छन् ।
कतै मिटरब्याजको चक्रव्यूह छ । त कतै तरलता बढेको छ । बजारको शून्यताका कारण कति छट्पटाइरहेका छन् । आफ्नो समस्या र पीडा बोकेर राज्यका ढोका ढक्ढकाउने वातावरण छैन । भन्न त डिजिटलाइजेसन भनिन्छ । छिटोछरितोका नारा पनि छ । तर सबै क्षेत्रबाट उपेक्षा मात्र हात लागेको भान जनतामा पर्न थाल्नु डरलाग्दो अवस्था हो । जब न्याय र सुनुवाइको ढोकामा पहुँच पुग्दैन, तब मानिसमा उत्पन्न हुने चरम निराशले यस्ता दुखद घटनाको रूप लिने रैछ, भन्ने यी पछिल्लो उदाहरणले देखाउँछ ।
नेपाली समाजको परिचय धैर्यता, साहस, हिम्मत, सद्भाव, भाइचारा, प्रेम र सहयोगी भावनाले बनाएको थियो । कमजोर अवस्थामा पनि हाँसेर बाँच्न सक्ने नेपाली हौं । एकअर्कालाई सरसापट गर्नु, अप्ठ्यारोमा साथ दिनु र दुःख–सुखमा सँगै उभिनु हाम्रो संस्कृतिको सुन्दर पक्ष थियो । तर आज ती मूल्यहरू क्रमशः हराउँदै गएका छन । कतिपय यस्ता मानवीय व्यवहारसमेत कानुनी जटिलताको डरले सीमित हुन पुगेका छन् ।यो परिवर्तन आजको कुनै एक घटनाबाट मात्र आएको होइन ।
यसको सिलसिला माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै सुरु भएको देखिन्छ । द्वन्द्वका बेला अपरिचितलाई बास दिन मानिस डराउन थाले । आज दुर्घटना वा सडकमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि कानुनी झमेलामा फसिने त्रासले धेरैले सहयोग गर्न हिच्किचाउँछन् । सहयोग गर्न खोज्दा नै समस्या पर्ला भन्ने डरले मानिस आफ्नो मौलिक मानवीय स्वभावलाई दबाउन बाध्य भएको छ । हामी बाहिर ‘चिरिच्याट्ट’ परेको भौतिक सुन्दरता त खोजिरहेका छौँ, तर त्यसभित्रको मानवीय सौन्दर्य र करुणा भने दिनानुदिन भत्किँदै गइरहेको छ । मानिस बाहिर हाँसिरहेको देखिन्छ, तर भित्रभित्रै एक्लो र खोक्रो बन्दै गइरहेको छ ।
‘हाउबुजी’ र ललिपप देखाउने शैली छोडौं
साना बालबालिकालाई हाउबुजीको डर देखाएर आफू चाहेको गराउन खोज्ने अभिभावक जस्तो नबनोस् सरकार । आफ्ना नागरिकलाई जताततै जरिवाना, दण्ड र कानुनी कारबाहीको डर देखाएर शासन गर्न खोजिरहेको त होइन भन्ने आभास जनतामा पर्न थालेको छ । कानुन अपरिहार्य छ र कानुनको उद्देश्य नागरिकमा भय सिर्जना गर्नु होइन, विश्वास, न्याय र जिम्मेवारीकोबोध विकास गर्नु हो ।
मानसिक रूपमा अनेक चुनौतीसँग जुधिरहेका नागरिकमाथि निरन्तर दण्डात्मक मनोविज्ञान थोपर्दा उनीहरू अझ संकुचित, असहाय र उदासीन बन्नेछन् । परिणामस्वरूप, गलत काम गर्न मात्र होइन, सही काम गर्न पनि मानिस डराउन थाल्छन् । त्यसैगरी शान्त स्वभावको सट्टा विद्रोही बन्न पुग्छन् । त्यसपछि स्वभावमै परिवर्तन हुन थाल्छ । पहिचान गुम्छ । समाजमा विश्वास घट्छ, सहयोगी भावना कमजोर बन्छ र मानवीय संवेदनशीलता क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ ।
आज नागरिकलाई विद्रोह, दोषारोपण र डरको वातावरणभन्दा आशा, आत्मसम्मान, करुणा, विश्वास र मानवीयताको खाँचो छ । जसबाट आशा गरिएको थियो, ती राजनीतिक नेतृत्व नै जनजीवनको वास्तविक पीडाभन्दा टाढिँदै गएको जनताले अनुभूति गर्नु नपरोस् । त्यसका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । डर र अशान्तिको वातावरण सिर्जना गरेर दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन । शान्ति त विश्वास, न्याय र नागरिकप्रतिको सम्मानबाट मात्र स्थापित हुन्छ ।
कानुनी डन्डाभन्दा विश्वासको शक्ति धेरै ठूलो हुन्छ । कतिपय अन्धविश्वास कानुनले निषेध गरे पनि केवल कानुनी दण्डका भरमा समाप्त हुनसकेको छैन । परिजर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब चेतना, शिक्षा र विश्वासको निर्माण हुन्छ ।
ती नकारात्मक विषयमा जरा गाडेको विश्वासलाई बदल्न समय, शिक्षा र सचेतनाका आवश्यकता पर्छ भने सकारात्मक मूल्यहरू मनवीयता, सहयोग, जिम्मवारी र सामाजिक सद्भावप्रति पनि राज्यले नागरिकमा विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो विश्वास नै कुनै देशको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सम्पत्ति हो । कानुन डरले अनुशासन कायम गर्न सक्छ, विश्वासले त्यसको पालना गर्नुलाई उसले आफ्नो आत्मसम्मान मान्छ । जसले सभ्य, जिम्मेवार र आत्मीय समाज निर्माण गर्छ ।
समाजमा निरन्तर असन्तुष्टि फैलाउने तत्वहरू हाबी छन् । राज्य सत्तामा रहेकाहरूले सामान्य विवेक नपु¥याउँदा ती तत्वहरू सक्रिय हुन्छन्, जब नागरिकको सरकारप्रतिको आशा, भरोसा र विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ, तब उनीहरू वैकल्पिक आवाज वा शक्तितर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । यदि त्यस्ता शक्तिहरूले असन्तोषलाई रचनात्मक दिशामा लैजानुको सट्टा अशान्ति र विभाजनलाई बढावा दिन्छन् भने त्यसको असर समग्र देशले भोग्नुपर्छ । त्यसैले हरेक घटनालाई सतहमै सीमित राखेर होइन, त्यसभित्र लुकेका कारण, नागरिकको मनोविज्ञान र सामाजिक सन्दर्भलाई पनि गहिरिएर बुझ्न आवश्यक छ ।
समस्याको मूल कारण पहिचान गरेर विश्वास, संवाद र न्यायका माध्यमबाट समाधान खोज्न सके मात्र दिगो शान्ति र स्थिरता सम्भव हुन्छ । आजको समयमा यदि त्रास सिर्जना गरेर अनुशासन कायम गर्न खोजिन्छ भने त्यसको दीर्घकालीन परिणाम सकारात्मक हुँदैन । जसरी बालबालिकालाई डर देखाएर हुर्काउँदा त्यो त्रास उनीहरूको अवचेतन मनमा लामो समयसम्म बसेर आत्मविश्वास, सिर्जनशीलता र स्वतन्त्र सोचमा असर पु-याउँछ, त्यसरी नै डरको आधारमा सञ्चालित समाजले पनि दीर्घकालमा विश्वास, सहकार्य र सामाजिक एकतालाई कमजोर बनाउँछ ।
आज नागरिकले राज्यको उपस्थिति कहाँ महसुस गरिरहेको छ ? कर वृद्धिमा, जताततै नियम उल्लंघनको नाममा तेस्र्याइने मोटो जरिवानामा र साना–दुःखीलाई लखेट्ने सहरिया अभियानहरूमा । त्यो सबै यथार्थ नहुन सक्छ, तर तत्वहरू यस विषयमा बढी हावी भइरहँदा त्यसैलाई बढी प्रचारप्रसार गरी जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छन् । सचेत हुन आवश्यक छ ।
मानसिक रूपमा पहिल्यै शिथिल भइसकेका नागरिकलाई ‘दण्डात्मक मनोविज्ञान’ ले थप कमजोर बनाउन सक्छ भन्ने विषय राज्य सत्तालाई थाहा छ । नागरिकलाई यतिबेला विद्रोह, दोष र डरको वातावरण होइन, आत्मसम्मान, करुणा र मानवीयताको खाँचो छ भन्ने विषय राज्यले बुझेको छ भन्ने मलाई भान छ । आशा गरौं, जनताले भरोसा गरेका दलका नेताहरू यति ठालु र आत्मकेन्द्रित हुने छैनन । उनीहरू भुइँमान्छेका पीडा सुन्नै तयार नहुने अवस्था बन्ने छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन । पछिल्लो घटनामा राज्यको सक्रियताले पनि त्यस्तो भान देखाउँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का विभिन्न अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने– जुन देशमा राज्यले नागरिकमाथि अत्यधिक मानसिक वा आर्थिक दबाब दिन्छ र न्यायको ढोका थुनिदिन्छ, त्यहाँ ‘सामूहिक निराशा’ फैलिन्छ । जुन हिजोका सत्ताधारीले गरेका थिए त्यो शैलीका विरोधीहरू नै आज सत्तामा रहेकाले पनि नेपाली जनता आशावादी हुनु स्वाभाविक हो ।
विश्वमा यस्ता देशहरू पनि छन् जसले संकटको बेला नागरिकको मनोबल उच्च बनाउन अभिभावकीय भूमिका प्रस्तुत गरेका छन् । हामीले कानुनी दण्ड चलाउने देशबाट पाठ सिक्ने कि यस्ता देशबाट ? त्यो हाम्रो नै छनोटको विषय हो । न्युजिल्यान्डले केवल आर्थिक सूचकांकलाई मात्र सफलता मान्न छाडेर नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य र खुसीलाई प्राथमिकता दिने गरी २०१९ बाट ‘वेलबिइङ बजेट’ ल्यायो । त्यहाँ समस्यामा परेका नागरिकलाई आर्थिक राहत र निःशुल्क मनोपरामर्श दिएर राज्यले काँध थाप्यो ।
भुटानले विकासका नीतिहरू तय गर्दा त्यसले नागरिकको मानसिक शान्तिमा के असर पार्छ भनेर पहिले हेर्छ । नागरिकको मानसिक खुसी नै राज्यको मुख्य ध्येय रहन्छ । खुसी सूचकांक मापनलाई ३ डोमेन र ३३ सूचक समावेश ग-यो। फिनल्यान्ड, डेनमार्कमा नियम उल्लंघन हुँदा जरिवाना र सजाय मात्र थुपारिँदैन, बरु नागरिकलाई गल्ती सुधार्ने मौका, रोजगार सुरक्षा र जीवन चलाउने ग्यारेन्टी राज्यले दिन्छ ।
हामीले देशलाई अर्काे देशजस्तो बनाउने नाममा मानिसको मन र जीवन नै कुरूप बनाउँदै त छैनौँ ? यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो । सहरको भौतिक सुन्दरता भन्दा मानवीय सौन्दर्य र जीवनको रक्षा ठुलो कुरा हो । भौतिक रूपमा पनि नेपाल आफ्नै मौलिकता बोकेको धनी छ । त्यो भन्दा ठूलो धन हाम्रो मौलिकता, हाम्रो सद्भाव, भाइचारा पनि हो ।
अब राज्यले हिजोका शासकझैँ हाउबुजीको डर देखाएर नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने वा सानो प्रलोभन देखाएर फकाउने शैली त्याग्नुपर्छ । राज्यको वास्तविक शक्ति नागरिकलाई डराउनुमा होइन, उनीहरूको मनोबल, आत्मविश्वास र भरोसा बढाउनुमा हुन्छ । नागरिकका लागि राज्य एउटा अभिभावक हुनुपर्छ– संकटमा साथ दिने, न्याय दिने र विश्वास जगाउने । २०४६ सालपछिको राजनीतिक यात्रामा नेपालीले नेताहरूको ठालुपन, सत्ता केन्द्रित सोच र जनतासँग बढ्दो दूरी धेरै देखिसके । अब त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता होइन, नागरिकको आत्मसम्मान, जीवन सुरक्षा, सामाजिक विश्वास र मानवीय संवेदनालाई केन्द्रमा राख्ने शासनको अपेक्षा छ ।
अन्ततः कुनै पनि राष्ट्र कानुनको डरले मात्र बलियो हुँदैन । नागरिक र राज्यबीचको विश्वासले बलियो हुन्छ । नागरिक सुरक्षित, सम्मानित र आशावादी भए मात्र देश समृद्ध हुन्छ ।
