२०८३ असार २९, सोमबार १०:५०
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कसुरदार ठहर भएका २३ जना प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि आज पेसी तोकेको छ ।
नेपालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फौजदारी कार्यविधि अनुसार गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कसुर ठहर भइसकेपछि सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै पेसी तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबमोजिम अदालतले असार २९ गतेको समय तोकेको हो ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राई मुख्य कसुरदार ठहरिएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका व्यक्तिहरू मतियारका रूपमा दोषी ठहर भएका छन् ।
अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत सोही मितिको जानकारी दिई सजायपूर्वको प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले रायमाझीसहितका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । इजलासले ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएका ३० जना अभियुक्तमध्ये सातजनालाई सफाइ र बाँकी सबैलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
