२०८३ असार २६, शुक्रबार १९:१६
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’को कामकारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै शुक्रबार आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित आयोगलाई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन र कसैसँग सम्पत्ति विवरण नमाग्न आदेश दिएको छ।
अदालतले आयोगको काम अघि बढे व्यक्तिको गोपनीयता तथा कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गर्दै अन्तिम फैसला नआउञ्जेल आयोगलाई कुनै पनि कारबाही वा सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
