२०८३ असार १९, शुक्रबार ०९:४२
काठमाडौँ । करिब सय दिनअघिको तुलनामा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बाहिरी रूपमात्र नभएर सेवाको गुणस्तरसमेत फेरिएको छ ।
विगतमा सधैँ जनताको गुनासोमात्र बन्ने गरेको सरकारी अस्पतालको सरसफाइदेखि बिरामीलाई दिइने सबै स्वास्थ्य सेवा निकै व्यवस्थित हुँदै गएको छ ।
बिरामी, स्वास्थ्य र उपचारको समग्र डिजिटल अभिलेख सुरक्षित तवरले बस्न थालेको छ भने बिरामीलाई सकेसम्म छिटो उपचारमात्र नभएर बिरामीलाई सुपथ मूल्यमै र सहज रूपमा औषधि उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्यले साकार रूप पनि लिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं ८५ मा रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी ६ वटा लक्ष्य छन् । ती लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यका थुपै विसंगति क्रमशः पाखा लगाउन थालेको छ ।
विगत र वर्तमानको तुलना गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र कार्यसंस्कृति नै परिवर्तन भएको छ ।’ जहिले पनि ढिलासुस्ती गर्ने, प्रक्रिया मिच्ने र विभिन्न आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी अहिले हटेको उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका ठूला संघीय अस्पतालदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका तल्ला इकाइहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउने र परिणाममुखी काम गर्न मन्त्रीस्तरबाट निरन्तर अनुगमन र सोधपुछ हुने गरेको छ ।
विपन्नलाई उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारले चालेको कदमले परिणाम दिन थालेको छ । अस्पतालका निःशुल्क शय्याको एकीकृत विवरणयुक्त निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि हालसम्म दुई हजार २६२ जनाले निःशुल्क शय्याको सुविधा प्राप्त गरेका छन् । यसअन्तर्गत अस्पतालले दिने सबै सेवा लक्षित वर्गले निःशुल्क पाउन थालेका छन् । बिरामी र तिनका आफन्तले अस्पताल पुग्नुअघि नै कुन अस्पतालमा कति शय्या निःशुल्क छ भन्नेसमेत थाहा पाउन सक्ने भएका छन् ।
पोर्टलमा हालसम्म २१३ वटा अस्पतालले आआफ्नो कुल शय्या, त्यसको १० प्रतिशत हुन आउने शय्या बारेको अद्यावधिक विवरण पोर्टलमा राखिसकेका छन् । रगत चाहिएका बेला अस्पताल–अस्पताल चहार्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य भएको छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमा हालसम्म नेपाल रेडक्रसको एक र अन्य अस्पतालका गरी कुल ३२ वटा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रहरूकोे सम्पर्क नम्बर र सेवाको विवरण उपलब्ध छ । सरकारले निःशुल्क शय्यामा सबै सेवा प्रदान गर्न लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ ।
बिरामीको स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख प्रणाली विकास गरी पाँचवटा ठूला संघीय अस्पतालहरूमा नमूना अभ्यास भइरहेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालले आफ्ना सेवासम्बन्धी पूर्ण जानकारी दिन ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अस्पतालहरूले ‘प्रेषण निर्देशिका, २०८२’ बमोजिम आफ्नै प्रोटोकल बनाई यसको कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो अस्पतालको ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ भने विद्युतीय हाजिरी अनुगमन गर्न २६ वटा सङ्घीय अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूले फोकल पर्सन तोकेका छन् । यसका साथै सरकारले अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनका लागि हरेक अस्पतालका लागि एक–एक जना फोकल प्वाइन्ट तोकी नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ ।
