२०८३ असार १८, बिहीबार १८:११
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ। सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकमाथि भएको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा पनि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। उनले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यससम्बन्धी थप कानुन ल्याउँदा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणको रकम सरकारले नभई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले नै फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यस्तै, सहकारी संस्थाले दर्ता भएको स्थानीय तहभित्र मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रभावकारी नियमनका लागि एउटै केन्द्रीय नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि थप कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा पनि सांसदहरूले राखेका थिए।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति रोक्न र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उक्त विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ।
