२०८३ असार २, मंगलवार ०९:०६
काठमाडौं। सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आन्तरिक आय विस्तारमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसके पनि प्रदेशहरूले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट ल्याएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारहरूको कुल बजेट करिब २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। त्यतिबेला पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार वृद्धि भएको थियो।
प्रदेश सरकारहरूमा सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी तलब–भत्ता तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीजस्ता संघीय सरकारका नियमित दायित्व कम हुने भएकाले बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा बढी रहने गरेको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरूलाई कुल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। यही स्रोतलाई आधार बनाएर अधिकांश प्रदेशले बजेट निर्माण गरेका छन्।
वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मधेश प्रदेशले प्राप्त गरेको छ भने कोशी प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ पाएको छ। गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यस्तै, लुम्बिनीले १४ अर्ब ४१ करोड, बागमतीले १५ अर्ब २१ करोड, सुदूरपश्चिमले १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ तथा अन्य प्रदेशले पनि सोहीअनुसार अनुदान प्राप्त गरेका छन्।
बजेटको आकारका हिसाबले मधेश प्रदेशले सबैभन्दा धेरै कटौती गर्दै करिब ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले बजेट घटाएको छ। विपरीत रूपमा कोशी प्रदेशले ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बजेट वृद्धि गरेको छ। बागमती प्रदेशले ५४ करोड रुपैयाँले बजेट घटाएको छ भने गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्।
आन्तरिक राजस्व संकलनमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। बागमतीले आगामी वर्ष ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मधेश प्रदेशले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीले ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, कोशीले करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ तथा सुदूरपश्चिमले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। कर्णाली प्रदेशले भने ८५ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम पनि प्रदेशहरूको प्रमुख आम्दानी स्रोत बनेको छ। कोशी प्रदेशले यस शीर्षकमा १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, मधेशले १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीले १२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तथा गण्डकीले १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छन्। बागमतीले ७ अर्ब ७३ करोड, कर्णालीले १० अर्ब ६६ करोड र सुदूरपश्चिमले १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, विगतका बचत रकम तथा सीमित आन्तरिक आयको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेका छन्। तर दीर्घकालीन वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आन्तरिक राजस्व वृद्धि अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
