२०८३ असार १, सोमबार १८:२८
विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट १२.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै स्थानीय तहका लागि पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बजेटका लागि आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ।
बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कर तथा शुल्कमा व्यापक छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अन्य प्रदेशबाट कोसी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्न वा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न आउने व्यक्तिलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट प्रदान गरिने भएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग लगानी सम्मेलनमार्फत सम्झौता भएका परियोजनाहरूले लिखत प्रमाणीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट पाउनेछन्। पाँच वर्षसम्म सवारी कर नतिरेका करदाताले २०८४ जेठ मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा अतिरिक्त दस्तुर तथा जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
१४ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुलाई भाडा छुट उपलब्ध गराएमा त्यस्ता सवारीलाई ६० प्रतिशत कर छुट दिइनेछ। कोसी भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै भारतीय पर्यटकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सवारीसाधनलाई पूर्ण कर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल उद्योग स्थापना तथा सामूहिक खेतीका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ। यस्तै, १०० देखि ३०० जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत तथा ३०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिनेछ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न इजाजतपत्र प्राप्तिमा समेत सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत क्यान्सरलगायत दीर्घरोगी, हिंसापीडित तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश प्रयोगशालामा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा ९० प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास तथा सामाजिक संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन यी कार्यक्रमहरू अघि सारेको जनाएको छ।
