२०८३ जेष्ठ ३१, आईतवार ०८:१५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको आन्तरिक विवाद र ध्रुवीकरणलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यसहित संस्थापन पक्षले इतर समूहलाई पठाएको ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले तयार पारेको उक्त परिमार्जित प्रस्ताव आन्तरिक रूपमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहलाई जेठ १६ गते पठाइएको थियो। लामो समयसम्म इतर पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआएपछि प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ।
‘सबै सँगै बढौँ यसरी’ भन्ने मूल नारासहित अघि सारिएको उक्त प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछिको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई मर्यादित र सुदृढ बनाउने रोडम्याप समावेश गरिएको छ।
प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई स्वीकार गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने ‘विशेषाधिकार’ अन्त्य गर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ।
**यस्तो छ सात बुँदे प्रस्ताव**१) बिधानको १७(२) बमोजिम सम्पन्न बिशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै बिषय बिर्षिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने ।
* तर बिशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतीलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक / लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने ।
* बिशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनैपनी सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक ब्यवहार नगर्ने ।
२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण कृयाशिल सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने ।
( पार्टी बिधानमा विगतदेखीनै रहेकोे यस सम्बन्धि व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने )
३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केहि अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भुमिकामा स्थापित गर्ने ।
४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरू मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपुर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने l कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने ।
( तर महाधिवेशनमा स्वत भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरि, केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने )
५) पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिती र कृयाशिल सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने ।
६) केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिती गठन गर्ने ।
७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापतिनै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरुको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।
